युवराज घिमिरे |
वैशाख १२ गतेको भुइँचालोले नेपालमा निम्त्याएको विनाशबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्काल सकारात्मक चासो देखाए, राहत र उद्धारका लागि सरकारी एजेन्सीहरू खटाए नेपालमा। एउटा असल छिमेकी असल नेता र असल 'मानव' को परिचय दिए उनले।
लामो समयसम्म भारतमा पत्रकारिता गरेको र फराकिलो सामाजिक वृत्त बनाएकाले र अर्कोतिर त्यहाँको मानवीय संस्कृति तथा संस्कारका कारणले होला सयौं 'सन्देश' व्यक्तिगतरूपमा मैले पाएँ मित्रहरूबाट सपरिवार उतै आउन।
पक्कै पनि म एक्लो नेपाली थिइनँ, त्यस्ता सन्देश या आग्रहको ओइरो लाग्दा आफूलाई भाग्यमानी मान्ने। नेपाल-भारत सम्बन्धको सबभन्दा मजबूत पक्ष यही आत्मीयताको गाँठो हो, आम जनताबीच मर्दापर्दाको अवस्थामा। तर त्यो सम्बन्ध साँघुरो घेराभित्र 'अपरेट' गर्ने सरकारी संयन्त्र र तथा समस्या पर्दा त्यसको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने परम्पराबाट ओझेलमा परेको छ।
मानवीय पक्ष ओझेलमा पर्दा नाफा, घाटा र अन्य चासोहरूले प्रमुखता पाउने गर्छन्। मोदीको निर्णयमा 'मानवीय पक्ष' प्रगाढ छ पक्कै पनि। तर त्यसबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा दखल राख्ने र महत्त्वपूर्ण ओहोदा ओगटिसकेका एक भारतीयले बुझिने गरी सुरक्षाका कारण नेपाल भारतका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले मोदीले तत्काल नेपालको पक्षमा निर्णय गरेको विश्लेषण गरे।
मोदी मोदी हुन्, रबर्ट क्लाइभ हैनन् भन्नेहरूको भन्दा ठीक विपरीत विश्लेषण हो त्यो। भारतका अनेक रूप छन् नेपालमा र अन्यत्र पनि। विपद्मा परेका बेला आफ्ना मित्र र उसको परिवारलाई बोलाएर एउटै छातामुनि आतिथ्य प्रदान गर्ने संस्कृतिका वाहक त्यहाँका अधिकांश जनता नेपाली परम्परा र सभ्यतासँग सबभन्दा नजिक छन्।
राहत र उद्धारका क्रममा प्रत्यक्ष संलग्नहरूको प्रशंसाको स्पर्श एकदुईवटा सञ्चारकर्मीको व्यवहारका आधारमा सबै भारतीय सञ्चारमाध्यम फिर्ता जाऊ' को अभियान जारी हुँदा त्यसले नेपालीमा कृतघ्नताको अंश बढी र सहिष्णुताको कम रहेको सन्देशसमेत बाहिर जानेछ।
तिनीहरूको संख्या दुवैतिर बढी छ, यद्यपि सरकारी नीति र व्यवहारमा त्यसलाई संस्थागत स्वरूप दिनु ठूलो चुनौती हुनेछ। नेपालसँगको सम्बन्धमा मोदीले त्यो पक्षलाई प्राथमिकता दिन सके नीतिसँगै व्यवहारमा भने, त्यो दुईपक्षीय सम्बन्धको सबभन्दा सुनौलो आयाम र अहिलेसम्मकै उपलब्धि हुनेछ।
त्यसैगरी छिमेकको मानवीय तथा प्राकृतिक विपद्लाई सुरक्षा अवधारणाका हिसाबले भारतले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएमा त्यसले भारतको महान् सभ्यता र अहिलेको घोषित मान्यतालाई धराशायी बनाउन निकै मद्दत पुर्याउनेछ।
भूकम्पपछिका केही नमीठा प्रसंगको विश्लेषण त्यसैले आवश्यक छ, दुई पक्ष सम्बन्धलाई दरिलो मानवीय र विश्वसनीय आधार दिन। यो अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि भूकम्पीय प्रकोप र राहतको चरणमा नै सामाजिक सञ्जालमार्फत भारतीय सञ्चारमाध्यम फिर्ता जाऊ भन्ने अभिव्यक्तिलाई भारत विरोधको एउटा अर्को अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरियो।
सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरू अत्यन्त निजी र यदाकदा अनियन्त्रित खालका पनि हुन्छन्। अर्को, सञ्चारमाध्यमहरू सधैं सबै संकटको 'कभरेज'का क्रममा लोकप्रिय हुँदैनन्। केही भारतीय या कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुतिको आलोचनालाई त्यस अर्थमा भारत विरोध मानिनु हुँदैन।
तालिम, पेसामा प्रवेश र अहिलेसम्मको निरन्तरताले म आफैं पनि भारतीय पत्रकारिताको एउटा सानो हिस्सा हुँ, यद्यपि पत्रकारिताका मौलिक मान्यता सर्वत्र त्यही नै हुने गर्छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमभित्रै पनि बहस चलिरहेको छ एउटा विषयबारे यो बहस अन्यत्र पनि सान्दर्भिक हुनेछ।
कुन हदसम्म र कति मात्रामा सञ्चारमाध्यमले सरकारको हिस्साका रूपमा आफूलाई प्रस्ततु गर्ने? 'हामीले भूकम्पीय उद्धारमा गरेको कामलाई नेपालीहरूले कसरी लिएका छन्? यो आशयको प्रश्न प्राय: सबै भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले राखेका थिए।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा 'इन्डिया मिडिया गो ब्याक' जस्ता टिप्पणीहरू आउँदा फेरि केही भारतीय च्यानलहरूले त्यसलाई भारत विरोधकै रूपमा प्रस्तुत गरे। सञ्चारमाध्यम र सरकारबीच कुनै विभाजन रेखा हुन्छ कि हुँदैन, हुनुपर्छ भने कति स्पष्ट?
यो मुद्दा भने त्यति उठाएनन् यो चरणमा टीभी च्यानलहरूले। त्यस अर्थमा सामाजिक सञ्जालका केही टिप्पणी न नेपाली समाज या राज्यको सामूहिक मान्यता हो, न त्यो सामूहिकरूपमा भारत सरकार या भारत राज्यविरुद्ध लक्षित हो।
त्यो समग्र परिवेशमा मोदीको सदासयता र नियत नेपाललाई आफ्नो नजिकको मित्र ठान्ने भारतीय जनताको मान्यताअनुरूप देखेका छन् अधिकांशले नेपालमा।
तर उनी सरकार प्रमुख भएको नाताले सरकारका एजेन्सीहरूले कसरी नेपाली आत्मसम्मान र स्वाभिमानसँगै उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छन्, त्यसले भोलिका दिनमा नेपालमा मोदीको मूल्यांकन हुनेछ र नेपालमा भारतप्रतिको विश्वसनीयता र आदरको मापन पनि त्यसबाट हुनेछ।
वर्तमान चरणमा नेपालमा भारतप्रतिको अविश्वास या उसको अलोकप्रियता खासगरी आन्तरिक राजनीतिमा विगत नौ वर्षमा भारतको खुला प्रवेश, 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' सँगै आन्तरिक असुरक्षा उत्पन्न गर्ने एसडी मेहता प्रवृत्ति जिम्मेवार छन्।
दूतावासले पैसा खर्च गरी सरकार गिराएका उदाहरण किताबहरू र आधिकारिक सूचनाका आधारमा आएका छन्, जसको दूतावासले खण्डन गरेको छैन। पूर्ववर्ती सरकारको छिमेक नीति असफल भएको मोदीको भारतीय जनता पार्टीले स्वीकार गरिसकेको छ।
उता एसडी मेहताको गतिविधिलाई आलोचना नगर्न त्यसबेलाका भारतीय राजदूतले नेपाली नेताहरूलाई चेतावनी मात्र दिएनन्, त्यसमा सफलता नै हासिल गरे। तर त्यसले 'सरकारी' भारतको नियतलाई सबभन्दा बढी प्रश्नचिन्हमा ल्यायो नेपालमा।
भारतीय दूतावासले त्यो आशंका हटाउन केही गरेन। अबको भारतीय नेतृत्वले त्यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दैन भन्ने सन्देश जानु अत्यन्त आवश्यक छ।
नेपालमा २०६३ को परिवर्तनपछिको नेतृत्वदायी राजनीतिक समूहले पूर्णत: विश्वास गुमाएको छ मुलुकभित्र।
त्यो समूह भ्रष्ट छ र नेपाली जनताको संलग्नता तथा अनुमोदनमा उनीहरूले राजनीति सञ्चालन नगरेको पनि स्थापित भएको छ। यहाँको राजनीतिक नेतृत्व परिचालित र परचालित भएको तथ्यसमेत स्विकारी भारतले नेपाल नीति समीक्षा नगरेकाले नै नेपालको चार दलीय सिन्डिकेट जस्तै ऊ पनि यहाँ अलोकप्रिय हुँदै विश्वसनीयता गुमाएको हो।
भूकम्पले नेपाल-भारतका जनताबीचको मानवीय पक्षजस्तै मुलुकको सम्भावनालाई पनि बाहिर ल्याएको छ। सहयोगी हात र उदार मनहरू राहत र पुनर्निर्माणको संक ल्पका साथ बाहिर आएका छन्।
जुद्धशमशेरको ९० सालपछिको सोच, उपलब्धि र कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा सुशील कोइरालाको गठबन्धन सरकार अत्यन्त संवेदनहीन र असक्षम देखिएको छ।
०४५ सालको भुइँचालोमा राजा वीरेन्द्र आफैं निरीक्षणमा गई बैतडीमा 'शिविर कार्यालय' मा बसेका थिए पाँच दिन। आफ्नो मुलुकको नेतृत्व भरपर्दो र प्रभावकारी नभए बाहिर मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्छ, जुद्ध शमशेर र राजा वीरेन्द्रबाट सिके कोइरालाले भने उनको मानवीय संवेदनशीलताले पुनर्जीवन पाएको मान्नुपर्छ। तर निष्क्रिय नेतृत्वले संकटमा मुलुकको स्वाभिमानमा धक्का पु:याउँछ र समर्पणवादी परम्परा स्थापित गर्नेछ।
भूकम्पपछि सकारात्मक पक्ष र अवसर नभएका हैनन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा घाइते भएको 'अतिथि देवो: भव:' परम्पराको पनि पुनर्जन्म भएको छ।
एउटै पालमुनि ओत लागेका विविध विचारधाराका नेपालीमा अब एकअर्काबाट मारिन्छौं कि?' भन्ने डर छैन। तर दलमा युवा र विद्यार्थी समूह-संगठनहरूमा खासै दायित्वबोध देखिन सकेको छैन। राहत उद्धारमा संलग्नको संख्या अत्यन्तै न्यून छ।
आफूमा दायित्वबोध नहुँदा अरूलाई गाली गर्ने या अन्यत्र हात पसार्ने प्रवृत्ति बढ्न जान्छ। राहत र उद्धारका क्रममा प्रत्यक्ष संलग्नहरूको प्रशंसाको साटो एकदुईवटा सञ्चारकर्मीको व्यवहारका आधारमा सबै भारतीय सञ्चारमाध्यम फिर्ता जाऊ' को अभियान जारी हुँदा त्यसले नेपालीमा कृतघ्नताको अंश बढी र सहिष्णुताको कम रहेको सन्देशसमेत बाहिर जानेछ, जसले मुलुकको छविलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउनेछ।
तर त्योसँगै मोदीको सदासयताको कार्यान्वयन अक्षर र भावनामा कार्यान्वयन नगरी दूतावासले हेपाहा शैली नै अपनायो नेपाल, नेपाली, राजनीतिक दलहरूप्रति भने त्यो भारतीय राहत 'राजनीति' र कूटनीतिको नराम्रो अनुहार बन्नेछ। मोदी 'स्पिरिट' र नियतको नराम्रो पराजय पनि बन्नेछ त्यो।
