तेजेन्द्र काफ्ले, काठमाडौं ।
प्रमुख तीन दलबीच आगामी बिहीवार भित्र संघीयताको विवाद अन्त्य गरेर जेठ १५ सम्म संविधान जारी गर्ने गरी छलफललाई तिब्र बनाउने सहमति भएसँगै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा बिभाजित भएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि एकीकृत माओवादीसँग सहकार्य गर्दै आएका केही मधेश केन्द्रित दलहरु चिढिएका छन् । वार्ताको सम्भावना समाप्त भएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।
बर्तमान सरकार गठन हुँदा होस अथवा सरकारको बार्षिक कार्यक्रम वा बजेटमाथि संसदमा भएको बहसमा किन नहोस, एकीकृत माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुको एकता चट्टान जस्तै थियो । कंगेस एमालेले सुरु गरेको प्रक्रियाको बिरोधमा संविधान सभामा माघ ५ गते राती तोडफोड हुँदा उनीहरुले एकीकृत माओवादी सभासद्लाई कुर्सी उचाल्दै फ्याक्न सहयोग पनि गरेकै हुन् तर अहिले भने परिस्थिति १ सय ८० डिग्रिमा फेरिएको छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेस त्रिपाठीले एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरुको चीन र भारत भ्रमणपछि मोर्चाबाट अलग हुने निर्णयलाई प्रायोजित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–३० दलीय मोर्चालाई सँगै नलैजान एकीकृत माओवादीलाई कतैबाट राय सुझाव आएको हुनु पर्छ । बिरालोले म्याउँ गर्न थालेपछि थाहा भयो ऊ कहा छ भनेर ।
मधेशी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदार वालुवाटार छिर्दा ३० दलीय मोर्चा भित्रका २९ दलबीच गाँईगुँई चल्थ्यो, कँग्रेस छाडेर आएका गच्छदारमा अझै पनि धङ्गधङ्गी बाँकी नै छ । तर एकीकृत माओवादी वालुवाटार छिर्दा गाँईगुईमात्र चलेन ३० दलीय मोर्चा नै नरहने अवस्थामा पुग्यो । मोर्चा आवद्ध मधेश केन्द्रित केही दलका नेताहरु एमाओवादी वालुटार छिरेको प्रतिमात्र हैन सल्लाह नै नगरी वार्तामा बस्दै सहमति गरेको प्रति मुखबाट आगो ओकलीरहेका छन् । तमलोपा उपाध्यक्ष त्रिपाठीले माओवादीलाई जंगलीको संज्ञा दिदै मधेश भयंकर आन्दोलनको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले वार्ताबाट निकास निस्कनेमा पटक्कै बिश्वास नभएको उल्लेख गर्दै विवेकशीलहरुसँग मात्र वार्ता हुने भएकाले असभ्य र जंगलीहरुसँग वार्ताको टेवलमा नबस्ने बताउनुभयो ।
हुन त मधेश केन्द्रित सवै दल एकीकृत माओवादीको यो कदम प्रति रुष्ट छैनन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको मुलुकलाई निकास दिन माओवादीले चालेको यो कमदलाई मुक्त कण्ठले स्वागत गर्दै उनीहरुले मोर्चाका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि उहाँको कदम मान्नु पर्ने बताउछन् । प्रमुख दलहरुबीच सोमवार भएको सहमतिपछि संविधान निर्माणले ठूलै छलाङ्ग मारेको भएपनि आगामी दिनमा हुने छलफलमा भने सहभागी हुन पाउनु पर्ने माग फोरम लोकतान्त्रिकका सहअध्यक्ष जितेन्द्र देवको छ । एकीकृत माओवादीको कदम सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेपनि नेता देवले मधेश केन्द्रित दलहरुको सहभागी र समर्थन बिना संविधान जारी हुन नसक्ने तर्क गर्नूभयो ।
यी त माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरुका मात्र कुरा भए । लामो समय एउटै मोर्चामा बसेर अस्तित्व जोगाउन लागि परेका एमाओवादी र मधेशी ईतरका दलहरु भने प्रमुख दलको निर्णय संगै कुखुरा पालौं कि पोईला जौको अवस्थामा पुगेका छन् । चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै क्षेत्रिय राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम फालेका ती दल बिगतको सहमति कार्यान्वयन गराउन मधेशी मोर्चालाई साथ दिने वा एकीकृत माओवादीसँगै लागेर संविधान निर्माणलाई गति दिने भन्ने दुबिधामा छन् । बिगतमा मोर्चाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले एकीकृत माओवादीले धेरै सोचेर यो कमद चालेकाले यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । तर उहाँले आफै नेतृत्व गरेको दल समाजवादी जनता पार्टीको आगामी रणनीति र बाटोबारे भने सिंह आफै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ।
सभासद्को संख्या कम भएपनि संविधानसभाका १९ दल सहित राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने ३० दलको गठबन्धनले संविधान निर्माण मात्रै हैन राज्यका हरेक निकायमा एक प्रकारको हलचल नै ल्याएको थियो । उनीहरुसँग पौंठो जोरी खेल्न नसकेर संविधानसभामा सुरु प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन कंग्रेस–एमालेलाई हम्मेहम्मे थियो । मोर्चाकै नेतृत्वकर्ता दल संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति खोज्दै वालुवाटार छिरेपनि आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउन मुलुक नै ठप्प पार्ने हैसियत राख्ने मधेश केन्द्रित दलहरुलाई पनि उपेक्षा गर्नु कँग्रेस एमाले र एकीकृत माओवादीको गंभिर भुल होला की ?
