ईन्दिरा सापकोटा, काठमाडौं ।
एउटा समान्य कल्पना, जहाँ घरबाट स्कूलका लागि बालबच्चा निस्कदा, त्यो दिन पढाई हुने पुस्तकहरु झोला भरी हुन् । असम्भव पनि छैन, तर दुर्भाग्य बर्षेनी नेपालका लाखौं बिद्यार्थी यही समस्या भोग्दै आईरहेका छन् । अर्को बर्ष त समस्या समाधान हुन्छ र शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाडि नै पुस्तक हातहातमा पुग्छ भन्ने कल्पना गर्दै ३ सय ६५ दिन बितायो तर हातमा लाग्यो शुन्य । यो बर्ष पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक साता हुनै लाग्यो ।
१ करोड ९७ लाख पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्ने भएपनि त्यसको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले अहिलेसम्म एक करोड ३ लाख पाठ्यपुस्तक मात्र छापेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झा सवै पुस्तक छापिसकेको दावी गर्दै केन्द्रको बदनाम गराउन केही तत्वहरु लागि परेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
दुर्गम जिल्लाको कुरा त परेको भयो, कतिपय सुगम जिल्लाका बिद्यार्थीको हातमा समेत पुस्तक छैन । पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षाको भएपनि बितवरणको जिम्मा धराशायी अवस्थामा रहेको साझा प्रकाशनलाई दिएर सरकार मौन प्रायः छ ।
करिब ५९ लाख विद्यार्थीका लागि चैत्र २० भित्र जिल्ला सदरमुकाममा पाठ्यकपुस्तक पुगिसक्नु पर्ने हो, तर न छाप्नेले न बितरणका लागि लिएर जानु पर्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अध्ययन हेर्ने हो भने भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २ दशमलब ५ प्रतिशत विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सकिदा पनि पाठ्यपुस्तक पाउदैनन । शिक्षा मन्लालयका प्रवक्ता हरि लम्साल एक्लो सरकारले मात्र समयमै पाठ्पुस्तक सम्बन्धित क्षेत्रमा पु¥याउन नसकिने बताउदै दोष सम्बन्धित सवैको टाउकोमा थोपर्नुहुन्छ । यसका लागि सरकारको पहल भने जारी रहेको उहाँको भनाईछ ।
८, ९ र १० कक्षालाई आवश्यक पर्ने ५ लाख मध्ये ३ लाख पाठ्यपुस्तक सेट छापिएको छ । ६ र ७ कक्षाको लागि ७ लाख सेट पुस्तक आवश्यक पर्ने भएपनि छपाईको जिम्मा जनक शिक्षाले निजी कम्पनीलाई दिएपछि अर्को समस्या देखिएको छ । केन्द्रका प्रवन्ध सञ्चालक झा ५० हजार सेटमात्र आफुले छापेको बताउदै दोष नीजिको टाउकोमा थुपार्नु हुन्छ । सरकार भने शतप्रतिशत भर्ना अभियानका लागि गाउँगाउँमा रहेपनि केन्द्रको हविगत भने फरक छ । पाठ्यपुस्तक केन्द्रिय अनुगमन समितिका सदस्य सुप्रभात भण्डारी प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम र तीसँग जोडिएर आउने बिषयहरु सरकारको प्रँथमिकतामा नपरेको आरोप लगाउनु हुन्छ ।
सरकार जुन ढर्रामा चलेको छ, उसैको सिको गर्दै जनक शिक्षा र साझा प्रकाशन पछि पछि छन् । निर्णय गरेपछि अनुगमनका लागि कहिल्यै सम्बन्धित ठाउँहरुमा नपुग्ने सरकारले शिक्षा हरेक बालबालीकाको अधिकार भन्ने नारा लगाउन अब लाज माने हुन्छ । हैन बिद्यार्थीले बर्षेनी भोग्दै आएको पाठ्यपुस्तकको अभाव अन्त्यका लागि खै योजना ?
