अछाम, ४ बैशाख ।
परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अछामका द्वन्द्व पीडितहरुले राज्यका निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
विगतको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र गैरराज्य दुबै पक्षबाट पीडित बनेका द्वन्द्व पीडितहरुले राज्यले पीडित पक्षले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । द्वन्द्व पीडितका साझा समस्या पहिचान गर्ने उद्देश्यले दुई दिन सम्म सुदूरपश्चिमको धनगढीमा भेला भएका द्वन्द्व पीडितहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
राज्यले द्वन्द्व पीडितका मुद्धालाई प्राथमिकता नराख्दा आफूहरुका मुद्धा ओझेलमा परेको समीक्षा गर्दै पीडितहरुले राज्यले आदिबासी जनजाती, मधेशी, मुस्लिम समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरे जस्तै द्वन्द्व पीडितलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पीडितको एकमत थियो । ‘द्वन्द्व पीडितका मुद्धा पीडितका मुद्धा मात्र नभएर सबैको साझा मुद्धा भएकाले आफूहरुका मुद्धालाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पीडितको जोड थियो । कार्यशालामा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाका एक राज्य पक्षबाट पीडित तथा एक बिद्रोहीपक्षबाट गरी दुई÷दुई जना पीडितहरुको सहभागिता रहेको छ । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आयोजना कार्यशालामा मृतक, वेपत्ता, सम्पति लुटपाट, विस्थापित, घाईते अंगभंग सबै प्रकारका पीडितहरुले आ–आप्mना समस्या राखेका थिए ।
