राजसंस्था पुनर्स्थापनाको निरर्थक प्रयास
06 Sep 2015 | 12:09 PM

राजाराम गौतम

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा राप्रपा नेपालले 'हिन्दु राष्ट्र' को एकसूत्रीय नारा अघि सारेको थियो। राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको अर्को मुद्दालाई उसले त्यो बेला खासै महत्व दिएन। तर राजनीतिक अस्थिरता चुलीमा पुगेका बेला अहिले उसले 'हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था' दुवै मुद्दा अघि सारेको छ। 

 बिहीबार राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सट्टा राजसंस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।संविधानसभाको चौथो ठूलो दलका हिसाबले राप्रपा नेपालले आफ्नो राजनीतिक विचारअनुरूपको प्रस्ताव राख्न पाउनु अन्यथा होइन। तर यो प्रस्ताव त्यतिबेला आएको छ, जुन बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेको सूचना आएको छ। 

 स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि अचानक बैंकक गएका ज्ञानेन्द्र त्यहाँबाट स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सनालाई लिएर दिल्ली पुगे र त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीसहित प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि भेटे। स्रोतको के पनि दाबी छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ज्ञानेन्द्रलाई राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन्।

एकजना पूर्वपन्च भन्छन्-'ज्ञानेन्द्रले यसअघि पनि मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि दिल्लीमै भेटेका थिए। त्यो बेला मोदीले ज्ञानेन्द्रलाई पहिले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा लागिपर्न र त्यो मुद्दा स्थापित गर्न सुझाएका थिए। हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा स्थापित हुन सक्यो भने राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न सहज हुने उहाँको विश्लेषण छ।'

 स्रोतहरूले दाबी गरेजस्तै के भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्र भएको हेर्न चाहलान्? राजनीतिक इतिहासकार डा. राजेश गौतम भारतले नेपालमा पुनः राजसंस्था स्थापना गर्न खोजेको भन्ने सूचनामा बलियो आधार नभएको दाबी गर्छन्। 

 भन्छन्-'ज्ञानेन्द्रले मोदीलाई भेटेको खबरसँग जोडेर यो कुरा आएको छ। बहुसंख्यक नेपाली जनताले नरुचाएको राजसंस्थालाई ब्युँताउन भारत सरकार अब लाग्दैन।' उनी थप्छन्- 'भारतमा नेपाललाई हेर्ने फरक-फरक दृष्टिकोण छन्। मोदीले चाहेकै रहेछन् भने पनि अब यो सम्भव छैन।'

 मोदी बहुमत ल्याएर एउटा बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपपा उदाएपछि उनले छिमेकी मुलुक खासगरी नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रशस्त छनक दिँदै आएका छन्। सार्कमा समेत गरी दुईपटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका उनी विभिन्न समारोहहरूमा नेपालको सन्दर्भलाई बडो प्राथामिकता दिएर बोल्छन्।

 उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कहीँ-कतै इतिहास भइसकेको राजसंस्थाको पक्षमा उनी रहेका वा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने छनक पाइँदैन। निश्चय पनि, हिन्दु धर्मप्रतिको उनको अगाध आस्था भ्रमणका क्रममा पनि अनुभूत भएकै हो। 

 तर उनले नेपालको संविधानमा धर्मबारे के व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा त्यस्तो कुनै औपचारिक आग्रह गरेका छैनन्। उनले नेपाली नेताहरूलाई सबैलाई समेटेर जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई बढाउन आग्रह गरेका छन् र त्यसमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

 तर जानकारहरू मोदीले राजसंस्था ब्युँताउन' आश्वासन दिएको दाबी गर्छन्। कतिपयले विगतमा प्रधानमन्त्री दिएको आश्वासनलाई आधार बनाएर पनि यसो भन्ने गरेका छन्। जस्तो-राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भनेका छन्-'भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले नेपाललाई राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्र बनाउने वचन दिएका छन्।

 उनले २०७० कात्तिकको पहिलो साता विराटनगरको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यसो भनेका थिए। त्यस्तो अभिव्यक्ति बाहिर ल्याउनु एक साताअघि गुजरातमै पुगेर थापाले मोदीलाई भेटेका थिए।

 

राजसंस्था ब्युँतिन सक्ने सम्भावनाका कुरा त्यतिबेलादेखि नै उठ्न सुरु भएको हो, जुन बेला यसको विधिवत् अन्त्य भयो। २०६३ को आन्दोलनको सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले राजा र राजसंस्थाको भूमिकालाई सीमित गरिदिएको थियो। 

 २०६३ जेठ ४ गतेको त्यो घोषणा नेपाली राजनीतिको युगान्तकारी घोषणा थियो। त्यपछि पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गरेसँगै राजतन्त्रको बिदाइ गर्‍यो। साढे दुई सय वर्षको इतिहास भएको संस्थालाई यसरी संविधानसभाबाट बिदाइ गर्दा त्यो अवैधानिक भएको भनेर यदाकदा टिप्पणीहरू पनि भए तथापि आम जनलहर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा थियो। 

 'त्यही बेला जनमतसंग्रह गरेर मिल्काएको भए जनता पनि राजसंस्थाको बर्खिलाप थियो', इतिहासकार गौतम भन्छन्-'त्यो अवैधानिक तरिकाले अन्त्य गरिएकाले भोलि राजसंस्थाको पक्षमा कदाचित दुईतिहाइ मत आयो भने पुनस्र्थापित हुनसक्ने जोखिम त रहिरहन्छ नि। त्यस्तो अवस्था त नआउला तर सधैं ब्युँतिने हो कि भन्ने भय रहने भयो नि।'

खराब नेताको विकल्प असल नेता हुन सक्छन्। अक्षम नेतृत्वको विकल्पमा सक्षम नेतृत्व आउन सक्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ।

जसरी ज्ञानेन्द्रले २०६५ जेठ २९ गते सहजै राजगद्दी त्यागे, धेरैले त्यसलगत्तै टिप्पणी गरे, यति सजिलै कुनै मुठभेड, रक्तपातबिना राजसंस्था गयो, अब यो कुनै पनि बेला फर्किन सक्छ। सायद यसलाई फर्काउन सकिन्छ भनेरै होला, त्यसयता ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सक्रियतामा रत्तिभर कमी ल्याएका छैनन्। उनी पटक-पटक दक्षिण छिमेकलाई दाहिना पार्न लागिपरे।

 पूर्वराजाले भारतीय नेताहरू, त्यसमा पनि भारतीय जनता पार्टीसँगको सम्बन्ध विकासलाई विशेष प्राथामिकतामा राखेको देखिन्छ। २०६५ साल फागुनमा आफन्तको वैवाहिक कार्यक्रममा सरिक हुन गएका उनले त्यहाँ लालकृष्ण आडवाणीलाई भेटेका थिए। 

 २०६८ मा अर्को वैवाहिक कार्यक्रममा जोधपुर जाँदा सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंहसँग भेटे। नेपाली जनताले चाहे राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने कुरामा आफूहरू सकारात्मक भएको उनीहरू भनेको भनेर खबर पनि छापिए।

 ज्ञानेन्द्रले बिग्रेको सम्बन्ध बनाउन 'विदेशी प्रभु' सम्म मात्रै पुगेनन्, स्वदेशमै पनि धार्मिक आवरणमा आफ्ना गतिविधि जारी राखे। स्वदेशका मठमन्दिर पूजाआजामा व्यस्त रहँदै गर्दा उनले राजसंस्थाका पक्षमा सहानुभूति र समर्थन जुटाउने अभियान जारी राखे। 

 खासगरी उनले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि जसरी तराईलगायतका जिल्लाहरूको भ्रमणमा निस्किए, त्यसको प्रत्यक्ष-परोक्ष लाभ राप्रपा नेपालले पायो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चारजना सभासद्मा सीमित राप्रपा नेपाल दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा २५ सभासद्सहित चौथो ठूला शक्तिका रूपमा संविधानसभामा देखियो। 

 अहिले त्यही दलले राजसंस्था ब्युँताउन प्रस्ताव सारेको छ।मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा छ। राजनीतिक नेतृत्व अलोकप्रिय र कमजोर छ। नेताहरूले सहमति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । न त कुनै त्यस्तो चमत्कारिक नेतृत्व हामीसित छ। 

 ठूला पार्टी, ठूला नेता आफ्नै राजनीतिक र सत्ता आग्रहलाई केन्द्रमा राखेर बढेका छन्। संक्रमणकाल लम्बिँदो छ। यसरी संक्रमणकाल लम्बिँदा अतिवादी, दक्षिणपन्थी जोखिम बढ्नसक्ने कुरा तिनले नबुझेका होइनन्, तर तिनको विवेकमा सत्ता स्वार्थ, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, दलीय र व्यक्तिगत आग्रहको बिर्को लागेको छ। 

 तिनका गतिविधिका कारण २०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भाँड्न खोज्ने शक्तिले प्रशस्त ठाउँ पाएको छ। डेढ दुई महिनायताको आन्दोलन टुंगिएको छैन। थारू, दलित, महिला, मधेस सबै असन्तुष्ट र आन्दोलित छन्। यस्तो अराजकता र निराशाले घर गरेको समय पारेर राजसंस्था ब्युँताउने प्रस्ताव आएको छ। 

 

'धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने' तत्वहरूको घूसपैठ कुनै न कुनै रूपमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा कतै यो प्रस्ताव पनि त्यसको एउटा कडी त होइन? सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने मोदी अभिव्यक्तिमा कतै राजसंस्थाको स्थान र भूमिकाको प्रश्न पनि लुकेको त छैन? प्रश्नहरू उठेका छन्।

 निश्चय पनि, २०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने अभियानमा दलका नेताहरू चुक्दै गएका छन्। जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक अधिकारका माग बढ्दै छन्, विदेशी शक्ति केन्द्र र स्वार्थ समूहको प्रभाव र उपस्थिति बढ्दै गएको छ र नेताहरू थप परनिर्भर बन्दै गएका छन्। 

 संक्रमणकाल व्यवस्थापन र संविधान निर्माणमा नेता चुक्दै गएका छन्। तर यसको अर्थ विगतका बलिदानी आन्दोलन र उपलब्धिहरू निरर्थक होइनन्। खराब नेताको विकल्प असल नेता हुन सक्छन्। 

 अक्षम नेतृत्वको विकल्पमा सक्षम नेतृत्व आउन सक्छ, तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ।नेपाली राजनीतिमा अब राजसंस्थाको भूमिका र उपादेयता सकिएको छ। विगतमा राजसंस्था नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निरंकुशतन्त्रको प्रतीक बनिरह्यो। 

 २००७ सालपछिको राजनीतिक इतिहास समीक्षा गर्ने हो भने राजाले जनताका अधिकार खोस्ने कटौती गर्ने, ती अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष, आन्दोलन हुने क्रम चलिरहेको देखिन्छ। लोकतन्त्र प्राप्ति र खोसिने चक्रमा नेपाली राजनीतिले ६ दशक बिताएपछि बल्ल २०६३ को आन्दोलनबाट अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको हो। 

 यो बेला राजसंस्था ब्युँतिने बहसमा समय खेर फाल्नुभन्दा छिटोभन्दा छिटो नयाँ संविधान जारी गर्दै संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्दै समृद्धितर्फको यात्रामा मुलुक अघि बढ्नुपर्छ। संविधानसभाको ठूलो शक्ति राप्रपा नेपालको प्रस्तावको बर्खिलाप छ। त्यसैले संविधानसभाबाटै राजसंस्था पुनस्र्थापित हुने कुनै सम्भावना छैन।

 इतिहासकार डा. गौतम भन्छन्-'विश्वका कतिपय देशमा विशेष अवस्थामा अवसान भइसकेको राजसंस्था ब्युँतेका दृष्टान्त छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा पुनः राजसंस्था ब्युँतेला भन्ने लाग्दैन। त्यो सम्भव छैन अब। त्यसकारण दलहरूले सुझबुझसाथ नयाँ संविधानलाई टुंगोमा पुर्‍याई यात्रा अघि बढाउनेतर्फ उद्यत् हुनुपर्छ।'

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा राप्रपा नेपालले 'हिन्दु राष्ट्र' को एकसूत्रीय नारा अघि सारेको थियो। राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको अर्को मुद्दालाई उसले त्यो बेला खासै महत्व दिएन। तर राजनीतिक अस्थिरता चुलीमा पुगेका बेला अहिले उसले 'हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था' दुवै मुद्दा अघि सारेको छ। 

 बिहीबार राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सट्टा राजसंस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।संविधानसभाको चौथो ठूलो दलका हिसाबले राप्रपा नेपालले आफ्नो राजनीतिक विचारअनुरूपको प्रस्ताव राख्न पाउनु अन्यथा होइन। तर यो प्रस्ताव त्यतिबेला आएको छ, जुन बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेको सूचना आएको छ। 

 स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि अचानक बैंकक गएका ज्ञानेन्द्र त्यहाँबाट स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सनालाई लिएर दिल्ली पुगे र त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीसहित प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि भेटे। स्रोतको के पनि दाबी छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ज्ञानेन्द्रलाई राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन्।

एकजना पूर्वपन्च भन्छन्-'ज्ञानेन्द्रले यसअघि पनि मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि दिल्लीमै भेटेका थिए। त्यो बेला मोदीले ज्ञानेन्द्रलाई पहिले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा लागिपर्न र त्यो मुद्दा स्थापित गर्न सुझाएका थिए। हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा स्थापित हुन सक्यो भने राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न सहज हुने उहाँको विश्लेषण छ।'

 स्रोतहरूले दाबी गरेजस्तै के भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्र भएको हेर्न चाहलान्? राजनीतिक इतिहासकार डा. राजेश गौतम भारतले नेपालमा पुनः राजसंस्था स्थापना गर्न खोजेको भन्ने सूचनामा बलियो आधार नभएको दाबी गर्छन्। 

 भन्छन्-'ज्ञानेन्द्रले मोदीलाई भेटेको खबरसँग जोडेर यो कुरा आएको छ। बहुसंख्यक नेपाली जनताले नरुचाएको राजसंस्थालाई ब्युँताउन भारत सरकार अब लाग्दैन।' उनी थप्छन्- 'भारतमा नेपाललाई हेर्ने फरक-फरक दृष्टिकोण छन्। मोदीले चाहेकै रहेछन् भने पनि अब यो सम्भव छैन।'

 मोदी बहुमत ल्याएर एउटा बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपपा उदाएपछि उनले छिमेकी मुलुक खासगरी नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रशस्त छनक दिँदै आएका छन्। सार्कमा समेत गरी दुईपटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका उनी विभिन्न समारोहहरूमा नेपालको सन्दर्भलाई बडो प्राथामिकता दिएर बोल्छन्।

 उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कहीँ-कतै इतिहास भइसकेको राजसंस्थाको पक्षमा उनी रहेका वा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने छनक पाइँदैन। निश्चय पनि, हिन्दु धर्मप्रतिको उनको अगाध आस्था भ्रमणका क्रममा पनि अनुभूत भएकै हो। 

 तर उनले नेपालको संविधानमा धर्मबारे के व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा त्यस्तो कुनै औपचारिक आग्रह गरेका छैनन्। उनले नेपाली नेताहरूलाई सबैलाई समेटेर जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई बढाउन आग्रह गरेका छन् र त्यसमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

 तर जानकारहरू मोदीले राजसंस्था ब्युँताउन' आश्वासन दिएको दाबी गर्छन्। कतिपयले विगतमा प्रधानमन्त्री दिएको आश्वासनलाई आधार बनाएर पनि यसो भन्ने गरेका छन्। जस्तो-राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भनेका छन्-'भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले नेपाललाई राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्र बनाउने वचन दिएका छन्।

 उनले २०७० कात्तिकको पहिलो साता विराटनगरको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यसो भनेका थिए। त्यस्तो अभिव्यक्ति बाहिर ल्याउनु एक साताअघि गुजरातमै पुगेर थापाले मोदीलाई भेटेका थिए।

 

राजसंस्था ब्युँतिन सक्ने सम्भावनाका कुरा त्यतिबेलादेखि नै उठ्न सुरु भएको हो, जुन बेला यसको विधिवत् अन्त्य भयो। २०६३ को आन्दोलनको सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले राजा र राजसंस्थाको भूमिकालाई सीमित गरिदिएको थियो। 

 २०६३ जेठ ४ गतेको त्यो घोषणा नेपाली राजनीतिको युगान्तकारी घोषणा थियो। त्यपछि पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गरेसँगै राजतन्त्रको बिदाइ गर्‍यो। साढे दुई सय वर्षको इतिहास भएको संस्थालाई यसरी संविधानसभाबाट बिदाइ गर्दा त्यो अवैधानिक भएको भनेर यदाकदा टिप्पणीहरू पनि भए तथापि आम जनलहर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा थियो। 

 'त्यही बेला जनमतसंग्रह गरेर मिल्काएको भए जनता पनि राजसंस्थाको बर्खिलाप थियो', इतिहासकार गौतम भन्छन्-'त्यो अवैधानिक तरिकाले अन्त्य गरिएकाले भोलि राजसंस्थाको पक्षमा कदाचित दुईतिहाइ मत आयो भने पुनस्र्थापित हुनसक्ने जोखिम त रहिरहन्छ नि। त्यस्तो अवस्था त नआउला तर सधैं ब्युँतिने हो कि भन्ने भय रहने भयो नि।'

खराब नेताको विकल्प असल नेता हुन सक्छन्। अक्षम नेतृत्वको विकल्पमा सक्षम नेतृत्व आउन सक्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ।

जसरी ज्ञानेन्द्रले २०६५ जेठ २९ गते सहजै राजगद्दी त्यागे, धेरैले त्यसलगत्तै टिप्पणी गरे, यति सजिलै कुनै मुठभेड, रक्तपातबिना राजसंस्था गयो, अब यो कुनै पनि बेला फर्किन सक्छ। सायद यसलाई फर्काउन सकिन्छ भनेरै होला, त्यसयता ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सक्रियतामा रत्तिभर कमी ल्याएका छैनन्। उनी पटक-पटक दक्षिण छिमेकलाई दाहिना पार्न लागिपरे।

 पूर्वराजाले भारतीय नेताहरू, त्यसमा पनि भारतीय जनता पार्टीसँगको सम्बन्ध विकासलाई विशेष प्राथामिकतामा राखेको देखिन्छ। २०६५ साल फागुनमा आफन्तको वैवाहिक कार्यक्रममा सरिक हुन गएका उनले त्यहाँ लालकृष्ण आडवाणीलाई भेटेका थिए। 

 २०६८ मा अर्को वैवाहिक कार्यक्रममा जोधपुर जाँदा सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंहसँग भेटे। नेपाली जनताले चाहे राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने कुरामा आफूहरू सकारात्मक भएको उनीहरू भनेको भनेर खबर पनि छापिए।

 ज्ञानेन्द्रले बिग्रेको सम्बन्ध बनाउन 'विदेशी प्रभु' सम्म मात्रै पुगेनन्, स्वदेशमै पनि धार्मिक आवरणमा आफ्ना गतिविधि जारी राखे। स्वदेशका मठमन्दिर पूजाआजामा व्यस्त रहँदै गर्दा उनले राजसंस्थाका पक्षमा सहानुभूति र समर्थन जुटाउने अभियान जारी राखे। 

 खासगरी उनले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि जसरी तराईलगायतका जिल्लाहरूको भ्रमणमा निस्किए, त्यसको प्रत्यक्ष-परोक्ष लाभ राप्रपा नेपालले पायो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चारजना सभासद्मा सीमित राप्रपा नेपाल दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा २५ सभासद्सहित चौथो ठूला शक्तिका रूपमा संविधानसभामा देखियो। 

 अहिले त्यही दलले राजसंस्था ब्युँताउन प्रस्ताव सारेको छ।मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा छ। राजनीतिक नेतृत्व अलोकप्रिय र कमजोर छ। नेताहरूले सहमति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । न त कुनै त्यस्तो चमत्कारिक नेतृत्व हामीसित छ। 

 ठूला पार्टी, ठूला नेता आफ्नै राजनीतिक र सत्ता आग्रहलाई केन्द्रमा राखेर बढेका छन्। संक्रमणकाल लम्बिँदो छ। यसरी संक्रमणकाल लम्बिँदा अतिवादी, दक्षिणपन्थी जोखिम बढ्नसक्ने कुरा तिनले नबुझेका होइनन्, तर तिनको विवेकमा सत्ता स्वार्थ, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, दलीय र व्यक्तिगत आग्रहको बिर्को लागेको छ। 

 तिनका गतिविधिका कारण २०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भाँड्न खोज्ने शक्तिले प्रशस्त ठाउँ पाएको छ। डेढ दुई महिनायताको आन्दोलन टुंगिएको छैन। थारू, दलित, महिला, मधेस सबै असन्तुष्ट र आन्दोलित छन्। यस्तो अराजकता र निराशाले घर गरेको समय पारेर राजसंस्था ब्युँताउने प्रस्ताव आएको छ। 

 

'धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने' तत्वहरूको घूसपैठ कुनै न कुनै रूपमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा कतै यो प्रस्ताव पनि त्यसको एउटा कडी त होइन? सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने मोदी अभिव्यक्तिमा कतै राजसंस्थाको स्थान र भूमिकाको प्रश्न पनि लुकेको त छैन? प्रश्नहरू उठेका छन्।

 निश्चय पनि, २०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने अभियानमा दलका नेताहरू चुक्दै गएका छन्। जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक अधिकारका माग बढ्दै छन्, विदेशी शक्ति केन्द्र र स्वार्थ समूहको प्रभाव र उपस्थिति बढ्दै गएको छ र नेताहरू थप परनिर्भर बन्दै गएका छन्। 

 संक्रमणकाल व्यवस्थापन र संविधान निर्माणमा नेता चुक्दै गएका छन्। तर यसको अर्थ विगतका बलिदानी आन्दोलन र उपलब्धिहरू निरर्थक होइनन्। खराब नेताको विकल्प असल नेता हुन सक्छन्। 

 अक्षम नेतृत्वको विकल्पमा सक्षम नेतृत्व आउन सक्छ, तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ।नेपाली राजनीतिमा अब राजसंस्थाको भूमिका र उपादेयता सकिएको छ। विगतमा राजसंस्था नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निरंकुशतन्त्रको प्रतीक बनिरह्यो। 

 २००७ सालपछिको राजनीतिक इतिहास समीक्षा गर्ने हो भने राजाले जनताका अधिकार खोस्ने कटौती गर्ने, ती अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष, आन्दोलन हुने क्रम चलिरहेको देखिन्छ। लोकतन्त्र प्राप्ति र खोसिने चक्रमा नेपाली राजनीतिले ६ दशक बिताएपछि बल्ल २०६३ को आन्दोलनबाट अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको हो। 

 यो बेला राजसंस्था ब्युँतिने बहसमा समय खेर फाल्नुभन्दा छिटोभन्दा छिटो नयाँ संविधान जारी गर्दै संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्दै समृद्धितर्फको यात्रामा मुलुक अघि बढ्नुपर्छ। संविधानसभाको ठूलो शक्ति राप्रपा नेपालको प्रस्तावको बर्खिलाप छ। त्यसैले संविधानसभाबाटै राजसंस्था पुनस्र्थापित हुने कुनै सम्भावना छैन।

 इतिहासकार डा. गौतम भन्छन्-'विश्वका कतिपय देशमा विशेष अवस्थामा अवसान भइसकेको राजसंस्था ब्युँतेका दृष्टान्त छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा पुनः राजसंस्था ब्युँतेला भन्ने लाग्दैन। त्यो सम्भव छैन अब। त्यसकारण दलहरूले सुझबुझसाथ नयाँ संविधानलाई टुंगोमा पुर्‍याई यात्रा अघि बढाउनेतर्फ उद्यत् हुनुपर्छ।'

प्रतिकृया दिनुहोस

आजको ताजा खबर

Radio Programs

Join Us On Facebook

Get In Touch

Give us a call at

+977-1-4721452, +977-1-4721453 

Email us at
info@radioannapurnanepal.com

Follow Us