अस्थिरता: नियोजित कि नियति
31 Aug 2015 | 11:50 AM

राजाराम गौतम

अस्थिर राजनीति के हामी नेपालीको नियति नै बनेको हो ? टीकापुर आतंकमा आइपुग्दा नेपाली राजनीति एकपटक फेरि अस्थिरता, अनिश्चय र आशंकाको भुमरीमा फसेको छ। कम्तीमा ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि आम जनताले स्थिर, अग्रगामी र समृद्ध राजनीतिको अपेक्षा राखेका थिए। 

 यद्यपि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यस्तो राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सफल देखिएन। संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान लेख्ने ऐतिहासिक मुद्दा नेतृत्वको अक्षमता, सत्ता मनोकांक्षा र विभिन्न स्वार्थ समूहको कोपभाजनमा सिकार बनिरह्यो। र, अहिले पुनः यो प्रक्रिया घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ।

पहिलो संविधानसभाको असफलतामाथि प्रशस्त टीकाटिप्प्पणी भइसकेका छन्। दोस्रो संविधानसभाको चारवर्षे अवधि सकिएको छैन। त्यसकारण यो असफल भइसक्यो भनेर प्राविधिक रूपमा भन्न नसकिएला तथापि नैतिक रूपमा हाम्रो नेतृत्व दोस्रो सभाबाट पनि संविधान दिने कुरामा चुकिसकेको छ। 

जगजाहेर छ, प्रमुख दलका नेताहरूले २०७१ माघ ८ मा संविधान दिने बाचा गरेका थिए, तर झन्डै सात महिनाअघिका ती दिन फर्कंदा, संविधान निर्माण प्रक्रिया यिनै प्रमुख दल र तिनका नेताहरूको प्रतिष्ठा र अहंको सिकार बनिरहेको दृश्य स्मरण हुन्छ। माघ ५ गते संविधानसभा हलभित्रै जंगली सभ्यता प्रदर्शन गर्दै भएका तोडफोडका अराजनीतिक गतिविधिले राजनीतिलाई त्यसबखत पनि आशंका, अस्थिरता र अनिश्चयले पूरै गाजेको थियो।

 माघ ८ आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा दुई कित्तामा प्रस्ट विभक्त थियो। एकातिर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मधेसी मोर्चासँगै उभिएर जातीय 'फ्लेभर'को संघीयताको पक्षमा उभिएका थिए भने अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष केपी ओली जातीयता हावी हुने संघीयताको विपक्षमा थिए। 

 खासमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै कम्युनिस्ट नेता हुन्, तर यी विपरीत दुई ध्रुवका राजनीतिक प्राणी हुन्। माघ ८ मा टुटेको दलीय संवादहीनता २०७२ जेठ २५ आइपुग्दा कसरी मिल्यो भने यी दुई ध्रुवका राजनीतिक प्राणीसमेत एक ठाउँमा उभिए। ओली र प्रचण्ड एक ठाउमा उभिएपछि नै चार प्रमुख दलबीच सोह्रबुँदे सहमति निर्माण हुन सकेको हो।

 उल्लेखनीय पक्ष के हो भने, सोह्रबुँदे सहमति दलका नेताहरूले आफ्नै बुताले गरेका थिए। स्रोतहरूका अनुसार, यस्तो सहमति निर्माणको वातावरण बनाउन समयमै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मनोकांक्षा पाल्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको पनि भूमिका थियो।

 'निकै चरणका अनौपचारिक भेटघाट र छलफलपछि शीर्ष नेताहरू सोह्रबुँदे सहमति गर्न राजी भएका थिए', स्रोतको दाबी छ, ‘सहमतिको मुख्य स्पिरिट छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माण गर्ने र त्यसपछि राज्यसंयन्त्रमा शक्तिको बाँडफाँट गर्ने भन्ने थियो।'

 प्रमुख राजनीतिक नेताबीच 'शक्ति बाँडफाँटको लुकेको सम्झौता' के-के भए, त्यसको खुलासा भएको छैन तथापि सार्वजनिक सोह्रबुँदे सहमतिले निराशाले गाजेको नेपाली समाजमा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेकै हो। राजनीतिक अस्थिरताले उसै पनि पिल्सिएका नेपालीजनको मनमस्तिष्क महाभूकम्पले नराम्ररी हल्लाएको थियो। 

त्यो अवस्थामा सोह्रबुँदे आशाको झिल्को बनेको थियो। कम्तीमा यसले 'अबचाहिँ संविधान जारी हुन्छ' भन्ने आम मनोविज्ञान बनायो। किनभने प्रमुख तीन ठूला दलसहित विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी दल पनि यस सहमतिको पक्षमा उभियो।

 अरू केही मधेसी दल र नेता यसको विरोधमा उत्रिए। संघीयता पेचिलो मुद्दा भएकै कारण संविधान निर्माण धकेलिँदै आएको थियो। प्रमुख चार दलले संघीयताको प्रारूप निर्माण गर्न संघीय आयोग गठन गर्ने र निश्चित समयावधिमा प्रदेशको सीमांकन गरिसक्ने बुँदामा असहमति र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थाले। 

शीतलनिवासदेखि दिल्लीसम्म यसमा असन्तुष्ट रहेका सूचना प्रवाह हुन थाले। असन्तुष्ट केही दल, नेता, समूह सडकमा उत्रिए भने दक्षिण छिमेकको चासो पनि सतहमै देखियो। असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले सोह्रबुँदेका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। तर शीर्ष नेतृत्वले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए र प्रक्रिया अघि बढाउने अठोट व्यक्त गरे।

 शीर्ष नेतृत्वको त्यस्तो अडान धेरै टिकेन, जब दिल्ली भ्रमणका क्रम सुरु भए। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रदेश सीमांकन सकेर संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा अघि सारे। दिल्लीले उनलाई जुन उपमा दियो, त्यसपछि पुगेका शेरबहादुर देउवा पनि त्यही सूत्र लिएर फर्किए। 

 त्यतिञ्जेल कांग्रेस वृत्तभित्र सीमांकनको पक्षमा माहोल बनिसकेको थियो। शीर्ष नेता अडानमा टिकेनन् र प्रदेश सीमांकनको मुद्दामा प्रवेश गरे। मस्यौदामा सुझाव लिन जाँदा एक प्रकारको आवेश र असन्तुष्टि जनतामा रहेको प्रतीत भइसकेको थियो। कहिले आठ, कहिले ६ र कहिले ७ प्रदेशको खाका जब दलहरूले प्रस्तुत गर्न थाले, असन्तुष्टि चुलिएर गयो।

 संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा नयाँ राजनीतिक अभियान संस्थागत गर्ने अभियान अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ। मुलुकभित्रकै दक्षिणपन्थी अतिवादी स्वरहरू बढ्न थालेका छन्। धर्मका नाममा, जातजातिका नाममा, क्षेत्रीयताका नाममा राजनीति गर्ने व्यक्ति, समूहहरू सक्रिय हुन थालेका छन्, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा बाधकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। 

छिमेकीसँगको सम्बन्धको सीमामा प्रस्ट हुन सकेनौं भने हामीले आगामी दिनमा पनि नियोजित राजनीतिक प्रकरणहरूको भागीदार भइरहनुुपर्ने छ। त्यो बेला अस्थिर राजनीति सायद हाम्रो सधैंको नियति बन्न जानेछ। 

सोह्रबुँदे सहमतिपछिका दिनमा आन्दोलनका नाममा सामान्य जनका केही असन्तुष्टिमा हावा भर्ने काम यिनै विभिन्न स्वार्थ समूहले गरे। मुलुक विखण्डन हुनसक्ने चेतावनीपूर्ण भाषणबाजीसमेत हुन थाले। 

 उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले केही शक्ति हिंसा भड्काउने षड्यन्त्र बनाइरहेको' भनेर राज्य व्यवस्था समितिमा लिखित बक्तव्य नै दिए। नभन्दै टीकापुरमा आक्रोश, असन्तुष्टि र षड्यन्त्रको उत्कर्ष देखियो। 

 बडो क्रूर ढंगले भीडले एसपीसहितका सात प्रहरीको हत्या गर्‍यो। घटनापछि गौतमले हत्याकाण्डपूर्व नियोजित भएको र यसमा दक्षिण छिमेक घूसपैठ भएको आरोपसमेत लगाए।

 

विभाजित मत

सोह्रबुँदे सहमति असफल पार्न, त्यसयता भएका उक्साहटहरूमा के दक्षिण छिमेकको संलग्नता छ?एकजना राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, 'घटनाक्रमलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने केही आधार भेट्न सकिन्छ। जस्तो-सोह्रबुँदे भएपछि उसले असन्तुष्टि प्रकट गर्नु, निकट मानिएका मधेसी नेताहरूको उक्साहटपूर्ण बोली, सद्भावनाले संविधानसभा छोड्नु, दिल्ली गएका नेताहरूको बोलीमा परिवर्तन आउनु थुप्रै घटनाक्रम जोडिन्छन्, जसले सोह्रबुँदेप्रति भारतको अहसमति रहेको प्रस्टिन्छ।'

 अर्का विश्लेषक भीमार्जुन आचार्य एउटा दैनिक पत्रिकामा लेख्छन्, 'सोह्रबुँदे सहमतिको मुख्य अभीष्ट शक्ति बाँडफाँटको भए पनि यसले संविधान निर्माणको मार्गप्रशस्त गर्‍यो। यो नेपाली नेताहरूको दिमागको उपज थियो, जुन बाह्य शक्तिलाई अपाच्य बन्यो।'

 परराष्ट्र मामिलामा दखल राख्ने एमाले युवा नेता राजन भट्टराई यसलाई आन्तरिक मामिलामा चासो राखेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारतले सोह्रबुँदेमा आफ्नो स्टेक खोजेको हो भने त्यो अनुचित हो।' उनको प्रश्न छ, ‘१६ सोह्रबुँदे हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, एउटा सार्वभौम राष्ट्र अर्को सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक विषयमा सहभागिता खोज्न मिल्छ? '

 भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत प्रा. लोकराज बरालचाहिँ आफ्नो आन्तरिक विषयलाई आफैले व्यवस्थापन गर्नु सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। 'टीकापुर घटनामा भारतीय संलग्नताको पुष्टि भएको छैन। खुला सीमा छ घूसपैठ भएको हुन पनि सक्छ, तर मुद्दा त्यो होइन। 

 महत्वपूर्ण कुरा के भने अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको दोषी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हो’, उनी भन्छन्, ‘क्षमताविहीन नेतृत्व जसलाई मैले स्विङ लिडरसिप भन्ने गरेको छु। अडान र दृष्टिकोण नभएको हाम्रो नेतृत्व पिङ खेलेजस्तो कहिले ६ प्रदेश, कहिले ७ प्रदेश भन्ने, आफ्नो आन्तरिक मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि अरूलाई दोष दिने।'

 भारतीय चासो र भूमिकालाई लिएर नेपाली राजनीति, बौद्धिक फाटमा विभाजित मतहरू पाइन्छन्। सूचना, आग्रह वा बुझाइका आधार भारतको भूमिकामाथि फरक विश्लेषण भए पनि हामीले भुल्न नहुने कुरा के हो भने नेपाल भारत सम्बन्ध अलि विशिष्ट छ। उसका केही संवेदनशील चासोहरू छन्, नेपालप्रति।

 जस्तो-एउटा दैनिक पत्रिकामा एकजना भारतीय अनुुसन्धाता निहार नायक लेख्छन्, 'नेपालमा हाम्रो चासो आईएसआई समर्थित र लगानी भएका समूहको गतिविधि, नक्कली भारतीय नोटको कारोबार, बंगलादेशबाट नेपाल पसेका आप्रवासीलगायत छन्। हाम्रो चासोको केन्द्रबिन्दुमा सुरक्षा छ।'

 हो, नेपालले भारतका केही संवेदनशील चासोहरू, सीमा आतंकवाद, नेपाली भूमि प्रयोग हुनसक्ने जोखिम, फेक करेन्सी आदिप्रति गम्भीर चासो राख्‍नुपर्छ। नेपाल भारतबीच अरू मुलुकको तुलनामा सांस्कृतिक रूपले पनि सामीप्यताको सम्बन्ध छ। 

 नेपालका लोकतन्त्र बहालीका आन्दोलनमा पनि भारतले सहयोग रहेको खुलासा भइसकेको छ। के भारतले सधैं नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहन मिल्छ?' परराष्ट्र मामिलाविज्ञ भट्टराई प्रश्न गर्छन्।

 एक वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरेपछि द्विदेशीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको अनुभव गरिएको थियो। राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने छनक उनले दिएपछि, साउथ ब्लक ब्युरोक्रेसी र जासुसी संयन्त्रको चलखेलबाट सताइएको नेपाली राजनीतिले केही उन्मुक्तिको सास फेरेको थियो। तर अहिले पुनः नेपाली आन्तरिक मामिलामा ब्युरोक्रेसी हावी हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका गरिन थालेको छ। 

 पछिल्लो समय बिथोलिएको राजनीतिमा कहीं न कहीं मलजल गर्ने काम दक्षिण छिमेकबाट भएको छ। आफूलाई दिल्लीसँग नजिक भएको र यहाँ सत्ता राजनीतिको फेरबदलमा भूमिका हुने भनेर दाबी गर्ने अमरेशकुमार सिंहहरूबाट खुलेआम भारतको संलग्नता नहुँदा संविधान बन्न नसक्ने धारणाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। 

 भारतीय संस्थापनकै सम्बन्ध र उक्साहटमा अमरेश सिंहहरू परिचालित हुन् वा यिनले भारतको नाममा घरेलु राजनीति बिथोल्ने हौवा पिटिरहेका हुन् ?        भारतीय संस्थापन बेलैमा यसखाले गतिविधिप्रति सजग हुनुपर्छ। 

 ठूलो छिमेक भएका नाताले लोकतन्त्र बहाली, मानवअधिकार रक्षाका कुरामा उसले गरेको सहयोग गरेकै नाताले, त्यो गुुन लगाएकै कारण सधैँ आफ्नो 'नियन्त्रण'मा राख्न चाहन्छ भने त्यो नेपालीहरूलाई स्वीकार्य हुने छैन। दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएकाले त्यही तहमा सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ।

 हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ। विगतदेखि नै हाम्रो राजनीति दक्षिणतिर परनिर्भर रहेको तथ्य लुुकेको छैन, तर अब आफ्नो घरेलुु मामिलामा निर्णय गर्ने क्षमता आफैंले राख्न सक्नुपर्छ। 

 छिमेकीसँगको सम्बन्धको सीमामा प्रस्ट हुन सकेनौं भने हामीले आगामी दिनमा पनि नियोजित राजनीतिक प्रकरणहरूको भागीदार भइरहनुुपर्ने छ। त्यो बेला अस्थिर राजनीति सायद हाम्रो सधैंको नियति बन्न जानेछ। 

प्रतिकृया दिनुहोस

आजको ताजा खबर

Radio Programs

Join Us On Facebook

Get In Touch

Give us a call at

+977-1-4721452, +977-1-4721453 

Email us at
info@radioannapurnanepal.com

Follow Us