चीन जाँदै गरेका प्रधानमन्त्रीलाई
15 Mar 2016 | 14:55 PM

केशवप्रसाद भट्टराई
विख्यात सांस्कृतिक इतिहासकार ज्याक्स बर्जुनले आधा शताब्दीअघि फरेन अफियर्स जर्नलमा लेखेका थिए ( अरूले हामीलाई कसरी हेर्दछन् त्यसको जानकारी राख्नु एउटा दुर्लभ र विलक्षण गुण हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो भन्दा पनि दुर्लभ र महत्वपूर्ण अरूले आफूलाई जसरी हेर्दछन् त्यसरी नै उनीहरूलाई बुझ्न सक्नु हो।
 
बर्जुनले उल्लेख गरेजस्ता उपरोक्त दुई गुण भएका व्यक्ति मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका छन् भने उनीहरूले सम्प्रेषण गर्ने एउटा सानो संकेतले पनि राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा अकल्पनीय सुधार ल्याउँछ र ल्याउने गरेको छ। चीन भ्रमणमा जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा नेपाल—चीन सम्बन्धमा नयाँ र सार्थक आयाम दिने कुरा गरिरहँदा बर्जुन सूत्रअनुसार चीनले हामीलाई कसरी हेर्दछ र स्वयं चीनले आफैंलाई कसरी बुझेको छ भन्ने बारेमा न्यूनतम जानकारी राख्नैपर्छ।

 
२७ जुन २०१२ का दिन चीनका तत्कालिन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ ब्राजिलको रिओ द जेनेरिओमा सम्पन्न दिगो विकासका लागि राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिँदै ब्राजिल, उरुग्वे, अर्जेन्टिना र चिलीको औपचारिक भ्रमणपछि उनी उत्तर अट्लान्टिक महासागरमा पुर्तगालको उपनिवेशको रूपमा रहेको दुई हजार तीन सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको र करिब अढाइ लाख जनसंख्या भएको एजोर द्विप समूहको टेरसेरो टापुमा पुगे। प्रधानमन्त्री वेन त्यहाँ चार घन्टा रहे।
 
संसारको दोस्रो ठूलो शक्तिशाली मुलुकका अति व्यस्त सरकार प्रमुखले आफ्नो नियमित हवाई मार्गबाट हजारौं किलोमिटर परको एउटा सानो र कुनै मुलुकको उपनिवेशको रूपमा रहेको टापुका लागि घन्टौंको यात्रा र बसाइका लागि समय झिक्नु अकल्पनीय थियो।
 
५६ हजार जनसंख्या भएको र करिब चार सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको टेरसेरो टापुमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछाडिको मूल कारण भने अट्लान्टिक महासागर क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति जनाउने उद्देश्यले भएको थियो भन्ने इटालियन भूराजनीतिक विश्लेषक इमानुएल स्किमाको भनाइ छ। मे २०१३ मा एसियन टाइम्समा स्किमाले र गोर्डन सी. चाङले हालै वर्ल्ड अफियर्स जर्नलमा सो बारे विस्तारमा उल्लेख गरेका छन्।
 
अमेरिकाले आफ्नो रक्षा बजेट कटौतीको क्रममा टेरसेरोको लाजेसस्थित अमेरिकी सैनिक हवाई अड्डाबाट आफ्नो सैनिक संख्यामा व्यापक कटौती गर्ने क्रममा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे पुर्तगाल सरकार र एजोरको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले अमेरिकी सरकार र विधायिकाका सदस्यहरूसमक्ष आफ्ना असन्तुष्टिहरू राखिरहेका छन्।
 
पुर्तगालको राजधानी लिस्बन भन्दा १६०० किमि पश्चिम र न्युयोर्कभन्दा ३६८० किलोमिटर पूर्व तर बेइजिंगबाट करिव १४ हजार किलोमिटरको दूरीमा उत्तर-अट्लान्टिक महासागरमा पर्ने टेरसेरो टापुमा चिनियाँ सैन्यउपस्थिति रहेमा अट्लान्टिक महासागरको मध्य र उत्तर क्षेत्र चिनियाँ हवाई सेनाको अनुगमनअन्तर्गत रहने र त्यसले युरोप र अमेरिकाबीचको हवाई र समुद्री यात्रामा चीनले अवरोध पुर्‍याउन सक्ने तथा उक्त क्षेत्रनजिक भूमध्य सागरलगायतका समुद्री क्षेत्रमा अन्य मुलुकको आवागमनलाई पनि चीनले बाधा पुर्‍याउन सक्ने रणनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ।
 
वांगको टेरसेरो भ्रमणले अमेरिकी कांग्रेस, नीति निर्माता र भूराजनीतिक विश्लेषकहरूमाथि एउटा गम्भीर रणनीतिक चिन्ता थपेको छ। जुलाई २०१३ को अन्तिम साता अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले लाजेस सैन्य अड्डाबाट अमेरिकाले आफ्नो सैन्य कटौती गर्न नहुने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो । कांग्रेस सदस्यहरूले अलकायदा र इस्लामिक स्टेट्सविरुद्धको युद्धमा समेत उक्त टापुमा अमेरिकाको सैनिक उपस्थिति आवश्यक रहेको बताएका छन्। 
 
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुअघि पुर्तगालका लागि चिनियाँ राजदूत हुवांग सोंगफु पनि टेरसेरा टापुमा गएर एजोरका प्रान्तीय सरकारका राष्ट्रपति भास्को कोर्डेरोलाई भेटेर द्विपक्षीय सम्बन्ध विकासका सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए। कोर्डेरोले त जुन २०१३ मा आफ्नो अमेरिका भ्रमणको क्रममा बोस्टनको एउटा कार्यक्रममा अमेरिकाले लाजेसबाट आफ्नो सेना कटौती गरेमा नाटोमा समेत आवद्ध पुर्तगाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका थिए।
 
गोर्डन सी. चाङका अनुसार लिस्बनका अधिकारीहरू एजोरामा चिनियाँहरूलाई आमन्त्रण गर्न चाहँदैन थिए, तर टापुबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएको अवस्थामा टापुको आर्थिक जीवन धान्न पनि पुर्तगालका लागि चिनियाँ सहयोग अवश्याम्भावी बन्न पुगेको छ।
 
सय वर्षदेखि एजोर द्विपसमूहमा आफ्नो सैनिकरूपमा उपस्थित अमेरिकाले आफू संलग्न अधिकांश युद्धहरूमा लागेस सैन्यअड्डालाई उपयोग गर्दै आएको र लागेसबाट अमेरिकी सैन्य कटौतीपछि निर्माण हुने रणनीतिक रिक्ततालाई भरेर अट्लान्टिकको त्यो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले नै चिनियाँ प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएका बुझ्न सकिन्छ।
 
चीनको विश्वव्यापी रणनीतिक उपस्थिति
आगामी लामो समयसम्म विश्व व्यवस्थामा अमेरिकी प्रभुत्व यथावत रहनेछ, तर त्यस्तो प्रभुत्वमा साझेदार वा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिको रूपमा चीनले आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउँदै आइरहेको छ।
 
जनसंख्या, भौगोलिक विशिष्टता, आर्थिक क्षमता र सैन्यसामथ्र्यको हिसाबले चीन एउटा महाशक्ति हो । तर प्रतिद्वन्द्वी र सम्भावित शत्रु शक्तिको गणना गर्दा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीनले बेहोरिरहेको सुरक्षाचुनौती अमेरिकाको भन्दा धेरै कठिन र जटिल छ।
 
अमेरिका आफ्नो छरछिमेकमा चुनौतीविहीन छ। तर चीनकावरिपरि भारत, जापान, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलियालगायतका ठूला र दक्षिण कोरिया, भियतनाम, ताइवान, सिंगापुरजस्ता साना तर सैनिक र आर्थिक सामथ्र्यको दृष्टिले अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्।
 
जल, जमिन र आकाश सबैतिरबाट आफ्नो विपक्षमा कुनै किसिमको असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन र संसारको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्यालाई भरणपोषण, र सुरक्षा प्रदान गर्न संसारका सबै कुनाबाट तेल तथा प्राकृतिक कच्चापदार्थ आयात र आफ्ना उत्पादनहरूलाई सुरक्षित ढंगले संसारका हरेक कुनामा पुर् याएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जीवन्त र गतिशील बनाइराख्न चीनले विश्व्यापी रूपमा आफ्ना लागि सुरक्षा इन्तजाम गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने नै भयो।   
    
त्यसैकारण उत्तरी ध्रुव सागरदेखि संसारका सबै जल र भू क्षेत्रमा चीनले आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति कायम गरेको छ। यसको साथै आफ्ना लागि सम्भावित असुरक्षा र चुनौतीका कारण बन्नसक्ने सबै सम्भावित क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी आफ्नो सामरिक उपस्थितिलाई अघोषित र परोक्ष रूपमा सशक्त बनाउनु पनि चिनियाँ रणनीति रहिआएको छ।
केरुङ-काठमाडौँ र केरुङ-ठोरी राजमार्गमा रहेको चिनियाँ प्राथमिकताको स्तरलाई अनुभूत गरेर नेपाल-तिब्बत जोड्ने प्रमुख रेल तथा सडक राजमार्गका रूपमा यसको निर्माणलाई पहिलो उच्च प्राथमिकतामा राखेर चीनसँग सोअनुरूप सम्झौता गर्न सकेमात्र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सार्थकता सावित हुनेछ।
गोर्डन सी. चाङ र एडम हार्टम्यानले चिनियाँ समाचार स्रोतलाई उल्लेख गर्दै दिएको जानकारीअनुसार बंगालको खाडी, हिन्द महासागर र दक्षिण अट्लान्टिक र पश्चिम प्रशान्त महासागर क्षेत्रका डेढदर्जनभन्दा बढी मुलुकमा चीनले बृहत सुरक्षा सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ तर चीनले विकास गर्ने सुरक्षा संरचना अमेरिकाको जस्तो सैनिक अड्डाको प्रकृतिभन्दा फरक रहेको भनिन्छ। 
 
दुवै मुलुकको हित सुनिश्चित गर्दै मित्रतापूर्ण परामर्शबाट निर्णय गरिने त्यस्ता सुरक्षा सञ्जालको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको सुरक्षा, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरताका लागि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीअनुरूप चिनियाँ जल सेनालाई आवश्यकता अनुसार रणनीतिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो भन्ने हार्टम्यानको निष्कर्ष छ।
 
उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि चीनले रक्त सागरको मुखमा रहेको जिबुतीमा सुरक्षा अड्डा निर्माण गरेको छ । स्मरणीय छ र भूमध्य सागर र रक्त सागरलाई जोड्ने तथा युरोप, एसिया र अफ्रिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनको दृष्टिले अत्यधिक महत् व राख्ने स्वेज नहरले रक्त सागर र भूमध्य सागरलाई जोड्दछ। 
 
रोयटर्सले हालै दिएको जानकारीअनुसार केहीअघि चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्र जिबुतीमा आफ्नो मुलुकमा जल सुरक्षा सुविधा विस्तार गरेको बताएको थियो। हाल चलिरहेको चिनियाँ संसद्को वार्षिक अधिवेशनको क्रममा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको सुरक्षा दायित्व निर्माण गर्ने उद्देश्यले जिबुतीसँग गरेको सुरक्षा सुविधा विस्तार सम्झौता विश्वमा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारीअनुरूप भएको बताएका थिए। 
 
रोयटर्सलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूले वाङ यीको भनाइलाई चीनले आफ्नो जल सेनालाई संसारका सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा उपस्थित गराउने रणनीतिक संकल्पको प्रस्तावना बताएका छन्।
 
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको गृहकार्य
संसारको हर कुनामा सानोभन्दा सानो रणनीतिक रिक्ततालाई आफ्नो पक्षमा भर्दै आइरहेको चीनले आफ्नो लागिमात्र नभएर भविष्यको सम्भावित प्रवल प्रतिद्वन्द्वी भारतको राजनीति, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत केन्द्रीय महत्व राख्ने उत्तर भारतसँग १७ सय किलोमिटर लामो सीमा जोरिएको नेपालमा कति रूचि र सरोकार राखेको होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 
 
२०६२÷६३को परिवर्तनपछि नेपालमा अशासन र अराजकताजन्य कारणहरूबाट निर्मित राजनीतिक र प्रशासनिक रिक्तता चीनले आफ्ना लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा बुझ्यो र त्यो रिक्ततालाई राजनीतिक र रणनीतिकरूपमा अत्यन्त कुशलतापूर्वक भर्दै आयो।
 
राजनीतिक परिवर्तनको एक दशकसम्म पनि मुलुकमा शासन र स्थिरताको आभाससम्म पनि गराउन नसकेको अवस्थाले त्यो परिवर्तनको पक्षमा प्रत्यक्ष-परोक्ष लगानी गरेका भारत र केही पश्चिमा राष्ट्रहरूप्रति नेपालका आम जनता, बुद्धिजीवी, र राजनीतिकर्मीहरूको आक्रोश र तिक्तता चुलिँदैजाँदा चीन नेपालमा प्रतिष्पर्धाविहीन ढंगले अभूतपूर्व रणनीतिक समर्थन र सामथ्र्य आर्जन गर्दै आइरहेको छ।
 
के पनि विचारणीय छ भने, नेपालमा चीनको सरोकार तिब्बतको सुरक्षाका लागि मात्र होइन, भारतसँगको रणनीतिक प्रतिष्पर्धाको स्थितिमा सम्भव भएसम्म नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको लाभ स्वाभाविक रूपमा चीनले लिन चाहन्छ, तर ऊ आफ्नो विशिष्ट चिनियाँ कूटनीतिक कौशल र शक्ति प्रदर्शन यसरी गरिरहेको छ कि उसले नेपाललाई त्यो कुराको आभाषसम्म हुन दिइरहेको छैन।
 
तिब्बतको केरुङ नाकाहुँदै नेपाल-चीन रेल तथा सडक निर्माणबारे पछिल्ला दिनमा आएर चीनले नजानिँदो पाराले अभिव्यक्त गर्न लागेको रूचि र उत्साहमा चीनको रणनीतिक लक्ष्य मिसिएको बुझ्न सकिन्छ।
 
सेप्टेम्बर,अक्टोबर १९६१ मा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणको अवसरमा काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माणबारे सम्झौताहुँदा त्यो राजमार्ग नेपाली प्राथमिकताको परियोजना थिएन। तिब्बत क्षेत्रको खाद्यान्न र विकाससम्बन्धी आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि उक्त राजमार्ग चीनको प्राथमिकता थियो। त्यतिखेर चीनले राजासमक्ष केरुङ -रसुवाहुँदै काठमाडौं र तराई जोड्ने राजमार्गको प्रस्ताव राखेको थियो तर राजाले काठमाडौं-केरुङ राजमार्गको साटो काठमाडौं-कोदारी राजमार्गको प्रस्ताव राखे।
 
भारतीय सुरक्षामाथिको सम्भावित असुरक्षा र दबाबलाई दृष्टिगत गरी भारतले काठमाडौं-कोदारी राजमार्गको निर्माणमा जुन स्तरको विरोध, असन्तुष्टि र कटुता पोखेको थियो त्यसलाई हेर्दा काठमाडौं-केरुङ राजमार्ग निर्माणमा सहमत भएमा भए भारतको सम्भावित विरोध र रणनीतिक दबाबलाई तत्कालिन नेपालले धान्न सक्दैन भन्नेमा राजा विश्वस्त रहेका बुझ्न सकिन्छ। 
 
त्यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गरेर उक्त राजमार्ग निर्माणलाई सम्भव बनाउन सकिएको भए नेपाल चीन सीमाबाट नेपाल-भारत सीमाको ठोरीबीचको करिब अढाइ सय किलोमिटरको दूरी समेतलाई मध्यनजर गर्दा केरुङ-काठमाडौं र केरुङ-ठोरी राजमार्ग निर्माण नेपालको आर्थिक विकासका लागि एउटा रणनीतिक वरदान सावित हुने थियो भनेर मान्न सकिन्छ।
 
केरुङ क्षेत्रको चिनियाँ भूगोलमा परम्परागत यातायातको व्यवस्थापन सरल र सुगम भएको, केरुङनाका समुद्र सतहभन्दा दुई हजार एक सय मिटरको उचाइमा मात्र रहेको र यति थोरै उचाइमा रहेको अर्को कुनै नाका समस्त हिमालय क्षेत्रमा नभएकोले आदिकालदेखि नै यो नाका नेपाल, भारत, तिब्बत र चीनबीच व्यापार तथा आवागमनको प्रमुख मार्ग रहेको थियो।
 
राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार डा. डिल्लीरमण रेग्मीका अनुसार सन् ६४८मा यही मार्ग भएर चीनले उत्तर भारतमाथि आक्रमण गरेको थियो । १७९२ को नेपाल-तिब्बत र चीन युद्धताका सोही नाकाबाट चिनियाँ फौज नेपाल पसेको थियो।
 
चीनले केरुङसम्म विकास गरेको र गर्दै गरेको यातायात सञ्जालले काठमाडौं- केरुङ र केरुङ -ठोरी रेल र सडक मार्गको निर्माणलाई छोटो अवधिमानै सम्पन्न गराउन सकिन्छ । त्यो आजको नेपालको पहिलो प्राथमिकता र आवश्यकता पनि बनेको छ। चीनको रेसम मार्ग विकाससम्बन्धी बृहत् परियोजनाको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा समेत केरुङ-काठमाडौँ र केरुङ-ठोरी राजमार्ग रहेको बुझ्न सकिन्छ।
 
यो राजमार्गमा रहेको चिनियाँ प्राथमिकताको स्तरलाई अनुभूत गरेर नेपाल-तिब्बत जोड्ने प्रमुख रेल तथा सडक राजमार्गका रूपमा यसको निर्माणलाई पहिलो उच्च प्राथमिकतामा राखेर चीनसँग सोअनुरूप सम्झौता गर्न सकेमात्र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सार्थकता सावित हुन आउँछ। त्यस्तो रेल तथा सडक मार्ग निर्माण छिटो सम्भव भएमा चीन र भारतले परस्पर व्यापारको लागि निर्माण गर्ने सम्भावित सडक तथा रेल सञ्जाल पनि केरुङ-ठोरी मार्गलाई केन्द्रमा राखेर बनाउन सम्भव हुनेछ।
 
उक्त सडक तथा रेल मार्ग निर्माणमा स्थानीय स्वार्थ समूहबाट कुनै पनि व्यवधान आउन नदिन नेपाली सेनाको नेतृत्वमा विशेष सुरक्षाको बन्दोबस्तका साथै चीनसँग दीर्घकालीन इन्धनआपूर्ति सम्झौता गर्न सकेमा माथि बर्जुनद्वारा उल्लिखित दुई गुणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै हदसम्म प्रतिनिधित्व गरेका छन् भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

लोकप्रिय

Radio Programs

Join Us On Facebook

Get In Touch

Give us a call at

+977-1-4721452, +977-1-4721453 

Email us at
info@radioannapurnanepal.com

Follow Us