आन्दोलनको दीर्घकालीन सम्बोधन
04 Dec 2015 | 11:02 AM

 युवराज घिमिरे

मधेस आन्दोलन जारी छ, तर सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी त्यो स्वघोषित या देखिएका नेताहरूको नियन्त्रणमा छैन। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नेबारे सरकारले आम सहमति बनाउन प्रयास नगरेको मात्र हैन, आन्दोलनकारी नेतृत्वलाई समेत आश्वासन गर्न सकेको छैन। 

 आन्दोलनसँग नजोडिएका तर त्यसप्रति सहानुभूति राख्ने काठमाडौँको नागरिक समाजका केही अगुवा आन्दोलनको मध्यस्थता भारतलाई सुम्पिने पक्षमा छ। तर त्यसो गर्नुको पछाडि उनीहरू मुलुकमा शान्ति आउनेबारे विश्वस्त छन् या आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षामा भारत सहायक हुने गणनाबाट निर्देशित छन्, ढुक्क भएर भन्न सक्ने स्थिति छैन।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू बीचबीचमा आन्दोलन क्षेत्रमा भने गइरहेका छन्, यद्यपि त्यहाँका स्थानीयहरू या प्रत्यक्ष आन्दोलनकारीहरूसँग उनीहरूको सहकार्य या विश्वासको सम्बन्ध छ भन्ने कुनै प्रमाण देखिएका छैनन्। आन्दोलनको एनजीओकरण भइरहेको पनि देख्न सकिन्छ अहिले। 

 

वास्तवमा पश्चिमा मुलुकहरू, खासगरी स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरूबाट उदार सहयोग लिएका विभिन्न संस्था र त्यसका नाइकेहरू यो आन्दोलनको आगोमा दुर्लभ पेट्रोल छर्दैछन्। आन्दोलनको 'वैचारिक नेतृत्व'मा रहेको यो वर्गले भारतसँग 'रोटीबेटी'का सम्बन्ध उठाउँदै उसको सहयोग माग्दै गरे पनि पश्चिमी मुलुकहरूसँग उनीहरूको सम्बन्धको आधार के हो, त्यो खुलाउने नैतिक साहस उनीहरूमा छैन। तर आन्दोलनकारीहरू यी सबै विविध शक्तिहरूबाट आफू प्रयोग भइरहेको महसुस गर्दछन्।

 बीचबीचमा चीनको झन्डा जलाइनु र चीनलाई मधेस आन्दोलन शत्रुका रूपमा राजेन्द्र महतोलगायतले प्रस्तुत गर्नुले चीनलाई तराईसम्म उनीहरूले तानिसकेको अवस्था छ। माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियाको अपेक्षित समाधान अहिलेसम्म नआउनु या नेपालको भावी शान्ति सुनिश्चित नभएको अवस्थामा एउटा निष्कर्ष त सहजै निकाल्न सकिन्छ। 

 त्यसमा बाह्य संलग्नताको प्रचुरताले नेपालीभन्दा बढी बाहिरी सरोकारवालाहरूको नियन्त्रणमा गयो शान्ति प्रक्रिया। त्यो शान्ति प्रक्रिया दौरान त्यसकै 'बाइ प्रोडक्ट'को रूपमा जन्मिएको यो स्वरूपको मधेस आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले समाधानमा बाहिरी पक्षको संलग्नताबाट उत्पन्न हुने जटिलताबारे सोचेको भए सम्भवतः तराईको आन्दोलनले अहिले अर्को स्वरूप लिने थियो। त्यसलाई संघीयताको दायराभन्दा धेरै बाहिर लगियो, पश्चिमा मुलुकहरूको समर्थनमा।

 विगत १० वर्षमा भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिको विकास र जटिलता बुझ्न पटकपटक असफल भएको छ। उसको प्रत्यक्ष संलग्नताले पनि राजनीतिलाई 'सेफ ल्यान्डिङ' दिन नसक्दा ऊ बढी बद्नाम भएको छ र उसको संलग्नताले निकै हदसम्म पश्चिमा शक्तिहरूलाई सहकारी र सहयोगीका रूपमा अनि चीनलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा नेपाल निम्त्याएको छ। 

 ती सम्भावित भिडन्तको परिणामबारे आन्दोलनकारी र नेपालका राजनीतिज्ञहरू र सरकारले कुनै सोच बनाएको देखिँदैन। नेपाल सेनाले मधेस आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्न सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुझाव दिए पनि त्यसबारे उनीहरू बढी गम्भीर देखिएका छैनन्, तर सेनाले आफ्नो विश्लेषण सार्वजनिक गर्नु र उचित विधि तथा प्रक्रियाबाट आदेश आएमा परिचालित हुने सन्देशलाई आन्दोलनका जनताले पक्कै पनि बुझ्नेछन् र त्यो बुझाइ आन्दोलन निर्देशित गर्ने एनजीओ नेतृत्व र देखिने राजनीतिक नेतृत्वको भन्दा फरक हुनेछ। तराईका जनता र उनीहरूका बालबालिका बढी प्रभावित र प्रताडित छन् आन्दोलनद्वारा।

 बुधबार बेलुका रक्सौल नाकामा भारतीयहरूको हिंसाको सिकार बनेका छन् पाँचजना। त्यसअघि सीमा सुरक्षा बलले सुनसरीमा घुसी चारजनालाई घाइते बनाएको त्यहाँका आम सर्वसाधारणमा भारतप्रति आक्रोश बढेको छ। १३ जना एसएसबी जवानलाई झापामा उत्तेजित जनताले हिरासतमा राख्न माग गरे पनि वर्तमान असहज परिस्थितिमा समेत अतीतको सहयोग र भविष्यमा त्यो सामान्य हुने आशामा उनीहरूलाई सहजै फिर्ता गरेका थिए, नेपाली अधिकृतहरूले। 

 तर भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित अभाव, भारतीय एजेन्सी (सीमा सुरक्षा बल आदि) को अपमानबाट उत्पन्न पीडा र मधेसी नेताहरूले गुमाएको विश्वसनीयताको मिश्रित कारणले आन्दोलनमा स्वेच्छाले जनता सहभागी हुने देखिँदैन। त्यस्तै आन्दोलनकारी भनी चित्रित वर्गमा या त आपराधिक प्रवृत्ति देखा परेको छ या विभाजनका लक्षण। नवलपरासीमा सन्दिप यादवमाथि आगो लगाइएको घटना र त्यसअघि मोरङमा राजवंशी युवामाथिको प्रहार त्यस्ता संकेत हुन्। 

 'मधेस एक क्षेत्र, एक वर्ग र एक पहिचान' हो भन्ने अवधारणाभित्रको खोटलाई पनि स्पष्ट पार्छ यसले। त्यसैले आन्दोलनमा उठेका आवाज, पृष्ठभूमिको विश्लेषण र सम्बोधनमा गम्भीर प्रयास अनि त्यसमा व्यापक समझदारी तथा सहमति निर्माण थप आवश्यक बन्न गएको छ। 

त्यसको संकेत नदेखिनुले खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ। मधेस आन्दोलन प्रान्तीय हित, अधिकार, विविध जनजातीयको सांस्कृतिक, भाषा र धर्मको अधिकार, स्रोतमाथिको अधिकार आदिसँग सरोकार राख्दछ।

अहिलेको प्राथमिकता मुलुकलाई तदर्थवाद र अस्थायी तथा अपूर्ण शैलीको संविधानको कुव्याख्या र व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने कठिनाइबाट मुक्त गर्ने सोच नै हुनुपर्छ।

वास्तवमा संघीयताको व्यापक 'फ्रेमवर्क' भित्रका विषय तिनै हुन् । र अर्को, प्रान्तीय संरचनाका आधार, प्रान्तीय अन्तरसम्बन्ध र प्रान्त केन्द्र सम्बन्धका आधार, उनीहरूका अधिकार क्षेत्र अनि त्यससँगै ती प्रान्तहरूको अस्तित्वको सुनिश्चितता संघीयतासँग सरोकार राख्ने विषयहरू हुन्। 

 तर यी महत्वपूर्ण विषय थन्काएर अनि संघीयताबारे उचित बहस र स्पष्टताबिना नै 'मधेस एक प्रदेश'को नारा अगाडि बढाउँदा अहिले मधेसको राजनीति खण्डित र संघीयता अस्पष्ट अवधारणा बन्न पुगेको हो। बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूमा संविधान लखेन, शान्ति प्रक्रिया र धर्म निरपेक्षता, संघीयता तथा गणतन्त्र जस्ता जटिल विषयहरू लागू गर्न सकिन्छ सहजै र त्यसमा जान कुनै वैधानिक प्रक्रिया अँगाल्नु पर्दैन भन्ने भ्रम र अहं व्याप्त थियो।

 ०६३ को आन्दोलनको 'सफलता'को मदबाट उत्रिन धेरै कठित थियो, उनीहरूका लागि । अज्ञानता र अहम् उनीहरूका शक्ति बनेको थियो । त्यसबेला हतारमा र विधि तथा प्रक्रियाबिना लिइएका समस्त उत्ताउला निर्णयहरूलाई अनुमोदन गरेर भारतले अन्ततः अहिले नेपाली जनतामा एउटा छाप पारेको छ: हामीले लिनुपर्ने निर्णय यी आठ नेताले किन लिए

 भारतले किन अनुमोदन गर्‍यो त्यसलाई हतारमा?' संघीयताबारे उचित निर्णय र त्यसको खाका कोर्न किन कुनै उचित संयन्त्र बनेन या बनाइएन ? किन संघीयताको र 'मधेस एक प्रदेश'को नारा उठाइनुपूर्व त्यहाँका महत्वपूर्ण नेताहरूले गौर हत्याकाण्ड रचे ? किन पीडितहरू पक्ष बनेको माओवादी मौन रह्यो?

 यी विषयहरू उठि नै रहनेछन् र भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्मा 'सशस्त्र विद्रोहताका भएका मानव अधिकार उल्लंघनका मामिला'मा कारबाहीको माग गर्दा के भोलि गौर हत्याकाण्ड र ०६३ यता मधेसमा सरकारी हस्तक्षेप तथा गैरन्यायिक हत्या त्यस्तो छानबिनको विषय नबन्ला

 ०६३ पछिको राजनीति र बाह्रबुँदे शक्तिहरू खण्डित भएका छन् र मध्यस्ताकर्ता भारत अति अलोकप्रिय खासगरी नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा। त्यसैले अहिलेको आन्दोलनकारी पक्ष र सरकारबीचको कुनै सहमतिलाई भोलि मुलुकले अनुमोदन गर्ला भन्ने सोच गलत हुनेछ।

 आन्दोलनकारी नेतृत्व स्वयं मधेसका जनताद्वारा अनुमोदित छैन। अर्को अर्थमा, संविधान संघीय मानिए पनि संघीयताले कुनै राष्ट्रिय सहमति, अनुमोदन या व्यावहारिकता हासिल गर्ने सम्भावना देखिँदैन, अहिलेलाई। हिजो आठजना नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले मुलुकका वैधानिक प्रतिनिधि मानिदिँदा र उनीहरूमार्फत आएका या उनीहरूबीच भएका सहमतिलाई अनुमोदन गरिदिँदाको अवस्था अर्को थियो। 

 आज परिस्थिति फरक भइसकेको छ। राष्ट्रिय सहमति त्यसबेला पनि थिएन र अहिले त त्यसको निर्माणमा कुनै प्रयासै भएको छैन। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता मुलुकलाई तदर्थवाद र अस्थायी तथा अपूर्ण शैलीको संविधानको कुव्याख्या र व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने कठिनाइबाट मुक्त गर्ने सोच नै हुनुपर्छ। त्यो प्रयासमा जान विविध आन्दोलनकारी शक्तिसँग राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली राष्ट्रियताको सीमाभित्र उनीहरूको आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सुझावसमेत माग गरिनु आवश्यक छ, ती आन्दोलनलाई स्थगित गर्दै।

 निषेधको राजनीतिले नै संघीयताको नारा अव्यावहारिक र असहिष्णु बनेकाले सम्भवतः 'क्लिन स्लेट' या खुला दिमागबाट संघीयताको पक्ष, विपक्ष र शक्ति विकेन्द्रीकरण तथा जनस्तरको प्रतिनिधित्वको वैकल्पिक सम्भावनासमेत हेरिनु पर्दछ। त्यस्तै नेपाल-भारत सम्बन्ध महत्वपूर्ण भएको पञ्चशीलका आधारमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तथ्य दृष्टिगत गर्दै बाह्रबुँदेपछि नेपालको राजनीतिमा भारतले खेलेको भूमिकाबाट ऊ पछाडि हट्नुपर्छ। 

 स्वतन्त्र मुलुकले आन्तरिक राजनीतिमा कसैलाई 'आउटसोर्स' गर्न मिल्दैन। यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको सबभन्दा ठूलो भूल र नेपालप्रतिको अपराध थियो। यदि राष्ट्रियताको र स्वतन्त्रताको जगेर्ना र त्यसप्रति समर्पण अनि नेपालको स्थायित्व र दिगो विकास साझा लक्ष बन्ने हो भने त्यसले सहजै राष्ट्रिय अनुमोदन पाउनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस

आजको ताजा खबर

Radio Programs

Join Us On Facebook

Follow Us