बेमौसमी बाजा
12 Apr 2015 | 09:30 AM

देवेश झा, २०७१ चैत्र २९ 
एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको तीसदलीय मोर्चाले आह्वान गरेको तीनदिने नेपाल बन्दको कार्यक्रम एक दिन मात्र गर्‍यो। यसले आम जनतालाई खेप्नुपर्ने थप सास्तीबाट मुक्त गर्‍यो।
 
 कुनै न कुनै दबाबमा पर्दापछाडिबाट गोप्य सम्झौता नभएको होला भन्न सकिन्न। किनभने बन्द केको लागि गरियो र कुन उपलब्धि प्राप्त भएपछि फिर्ता लिइयो, सोको कुनै यथोचित जबाफ आएको छैन। 

यो कुनै नौलो कुरो पनि होइन। तर्कहीन राजनीतिक निर्णयले देशमा जटिलता थप्ने मात्र हो। नेपालमा प्राय: तर्कहीन निर्णय हुने गरेका छन्। बाह्रबुँदे समझदारीपछि मूलधारको राजनीतिमा फर्केको तत्कालीन माओवादीलाई प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको सांसद बराबर सिट उपलब्ध गराइयो, कुनै तर्कबिना नै। 
 
पहिलो संविधानसभा ले आफ्नो कार्यकाल दुईपटकसम्म थप गर्दा त्यसलाई अनुचित नठानेको सर्वोच्च अदालतले त्यही कार्यकाल तेस्रोपटक थप्न खोज्दा आपत्ति मात्र जनाएन, अपितु संविधानसभाको समयसीमा नै तोकेर सो समयपछिका लागि विकल्पसहित फैसला सुनाइयो। 
 
वर्तमान संविधानसभामा विपक्षको घम्साघम्सीबीच सभामुख महोदयले सत्तापक्षको प्रस्ताव आफैं पढेर पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। अब भविष्यमा कुनै पनि सभामुखले यस दृष्टान्तको अनुशरण गर्दै सरकारको निरंकुशतालाई सहयोग गर्‍यो भने परिणाम के होला? यी र यस्ता तर्कहीन निर्णयहरूले मुलुकलाई थप अराजकताको भुमरीमा फसाउँदै लैजानेछ।
 
विगत केही दिनयता मधेसमा सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको माहोल बन्दै गएको छ। पहिले सिम्रौनगढ अनि बारा र पछि गौरमा सरकारी प्रशासन र स्थानीयबीच कडा संघर्ष भए। 
 
तर्कहरू आआफ्नै जेजस्ता भए पनि निर्विवाद रूपमा के भन्न सकिन्छ भने राज्यले गरेका निर्णयप्रति मधेसमा अविश्वास बढ्यो। सरकारी दलका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति निर्वाचित भएको ठाउँमा पनि सरकारप्रति अविश्वास बढ्नु आफैंमा अनौठो छ। 
 
सेवा केन्द्रको विस्तार अथवा जनतालाई राज्यबाट सहजतापूर्वक सेवाको उपलब्धताको विरोध कहींकतैबाट हुनु उचित मानिँदैन। राज्यको व्यवहारबाट सशंकित मधेसलाई त्यसपछाडि गम्भीर कारण लुकेका छन्। किनभने राणाकालमै पद्मशमशेरको पालामा शिलान्यास गरिएको मधेसको एक मात्र हुलाकी सडक अहिले पनि निर्माणाधीन छ। 
 
पछिल्लो समयमा यो सडक भारत सरकारले निर्माण गरिदिने भएको छ। यसले राज्यलाई पनि झन्झटबाट मुक्त भएको महसुस भइरहेको देखिन्छ। 
 
मध्यपहाडी लोकमार्गको जटिल निर्माणलाई उत्साहपूर्वक द्रूतगतिमा सम्पन्न गर्न सक्ने राज्यले आफ्नै देशको अर्को भागमा सहज विकास पनि किन गर्न सक्दैन? कुनै पनि बहानामा आफ्नो परिवारका सदस्यलाई छिमेकीमाथि आश्रित बनाउनु आफ्नो परिवारलाई आफैं विघटित हुने दिशामा धकेलिनु नै हो। 
 
यो कालान्तरमा साम्प्रदायिक विद्वेषका कारकतत्त्व हुन सक्नेछन्। सरकार यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ। गौरमा भएको प्रतिरोध कार्यक्रम अनपेक्षित रूपमा हिंसातिर मोडिने तरखरमा छ। सशस्त्र प्रहरीको गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भयो। 

यस घटनाले जनमानसलाई थप हिंस्रक बनाउन मलजल पु:यायो। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको बेसमा हिंस्रक आक्रमणको प्रयास मधेस प्रतिरोधको आत्मघाती कार्य भयो। सीमापार दसगजा क्षेत्रबाट गोली फायरिङले त मधेसको राजनीतिक भविष्यमै प्रश्नचिन्ह उठाउन सक्छ। 
 
भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध विश्वकै लागि उदाहरणीय छ। केही आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरूको मूर्खतापूर्ण यस्ता कार्यले दुवै देशको परम्परागत सम्बन्धमा खलल पु:याउन सक्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरू यी र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता सम्भावित घटना नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।
 
संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण एवं जटिल कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारले सामान्य र सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउन प्रक्रियागत अथवा सहमतीय कुन प्रणाली उपयुक्त हुने हो, सोको बहस जारी छ। 
 
यसअघि नै एमाले अध्यक्षले ८० प्रतिशतले बहुमतीय संविधान बनाउने हुँकार गरिसक्नुभएको छ। स्पष्ट छ- त्यो संख्याको गणना गर्ने मुख्य आधार संविधानसभामा उपस्थित सभासद्हरूको संख्या हो। सत्तासीन दलहरूको उपस्थिति राप्रपा नेपालसहित करिब ८० प्रतिशत छन्।
 
वास्तवमा संविधान सभामा रहेका दलहरूले पाएको जनमत कति छ त? कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले प्राप्त गरेको मत जोड्दा लगभग ६० प्रतिशत हुन आउँछ। अब यसमा सरकार समर्थक दलहरूको मत पनि जोड्दा सो संख्या बढेर ६३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। जबकि विपक्षमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको मत लगभग २७ प्रतिशत छ। 
 
राप्रपा नेपालले कम्तीमा देश हिन्दु राष्ट्र घोषणा नभएसम्म सरकारी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छैन। उता वैद्य माओवादी त पहिल्यैदेखि नै चालू संविधानसभाविरुद्ध रहेको आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ। सरकारी दलहरूको मत प्रतिशत दुईतिहाई छैन।
 
संविधान भनेको सरकारद्वारा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने साधारण विधेयकजस्तो होइन, जसलाई गणितीय खेलका आधारमा पारित गर्न सकिन्छ। त्यसरी संविधान पारित होला, तर लागू गर्न सकिँदैन। 
 
खास गरेर जब कांग्रेसभित्र धर्मबारे गम्भीर मतान्तर देखिन्छ भने निस्सन्देह सर्वसम्मत संविधान बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ, तथापि अधिकतम सहमतिमा बनेको संविधानले मात्रै राष्ट्रिय एकताको उज्याले बिहानी ल्याउनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस

आजको ताजा खबर

Radio Programs

Join Us On Facebook

Get In Touch

Give us a call at

+977-1-4721452, +977-1-4721453 

Email us at
info@radioannapurnanepal.com

Follow Us