विवाद समाधानका विकल्प
13 Apr 2015 | 19:20 PM

प्रदीप ज्ञवाली, २०७१ चैत्र ३० 
सहमतिको रटानमा समय कटाउने मेलो मात्रै खोजिएको हो भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ
आह्वान गरिएको तीन दिनको आमहडताललाई दोस्रो दिनदेखि फिर्ता लिएर एकीकृत नेकपा माओवादी वार्ताको टेबुलमा फर्केपछि सम्भाव्य मुठभेडको आशंकाबाट त्रस्त जनतामा थोरै राहत महसुस भएको छ। 
 
संविधानसभा छोडेर सडकमा उत्रिने यो निर्णय आफैंमा अप्रासांगिक, अनुचित र आम जनताका लागि अहितकारी त छँदै थियो। त्यसमाथि पहिलो दिनदेखि नै न्यून सहभागिता, ठाउँ-ठाउँमा जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध र व्यापक आलोचनाका कारण एमाओवादी पछाडि हट्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो। 
 
यस निर्णयले ३० दलीय मोर्चामा खटपट र अविश्वासको सिर्जना गरेको भए पनि एमाओवादीले धेरै ढिलो हुनुअगावै बुद्धिमानी देखाएको छ। यस्तो स्थितिमा, 'खुच्चिङ' भनेर रमाउनुको साटो यस परिस्थितिलाई कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्रित हुनु उचित हुनेछ।
 
मोर्चाका सहयात्रीसँग खटपट हुने मूल्यमा पनि एमाओवादीले प्रत्युत्पादक आमहडताललाई फिर्ता लिने निर्णय गरेर ठीक त गरेको छ, तर पनि अझै ढुक्क हुने वातावरण भने बनिसकेको छैन। 
 
संविधान निर्माण कि सडक आन्दोलन, सत्तासीन दलहरूसँग सहकार्य कि विरोध, केही असहमति हुँदाहुँदै संविधान जारी गर्ने कि आफ्ना आग्रह पूरा नहुन्जेल संविधान बन्नै नदिने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, शान्ति, सामाजिक न्याय, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिलाई प्रमुख ठानेर संस्थागत गर्ने कि संघीयताभित्र जातीय पहिचान, सीमा विवाद र संख्याजस्ता प्राविधिक विषयलाई मुख्य ठानेर ती कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् भने प्राप्त उपलब्धि धरापमा परे परून् भन्ने ठान्ने- धेरै प्रश्नमा एमाओवादी अझै अलमल, द्विविधा र अनिर्णीत अवस्थामा छ।
 
कामरेड प्रचण्ड त झनै अस्थिर र अन्यमनस्क स्थितिमा छन्।तैपनि, सडक आन्दोलनलाई धेरै तन्काउन नसकिने तत्त्वबोध, अराजकता बढ्दै गयो भने आफ्नो हातबाट पहलकदमी गुम्न सक्छ भने अनुभूति, आफ्नै पार्टीभित्र पनि विभिन्न पक्षले खेल्न खोजेको आभास र बाह्य आयामहरूको कुल जोडले प्रचण्ड पछिल्लो समय अलि गम्भीर बनेको देखिन्छ। यो मिथ्याभास होइन भने संविधान निर्माणका बाधा पन्छिने गुन्जायस छ।
 
माघ ८ का लागि तय गरिएको संविधान निर्माणको मार्गचित्र भत्किनु तर नयाँ मार्गचित्र निर्माण नहुनुले जनमानसमा अन्योल व्याप्त भएको छ। २०७२ जेठ १५ मा संविधान घोषणाको अपेक्षा पनि विस्तारै कठिन बन्दै गएको छ।

संविधान निर्माणको यस अन्योललाई जतिसक्दो छिटो चिर्नु जरुरी भइसकेको छ। संविधान निर्माणको अभिभारामा ढिलाइ हुँदै जाँदा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि धरापमा पर्दैछन्।
धर्म निरपेक्षतामाथि दुईतिरबाट खुलेआम चुनौती खडा भइसकेको छ- एकातिर हिन्दु राज्य पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मागका रूपमा र अर्कातिर धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग र अभियानका रूपमा। 
सहमतिको अन्तिम प्रयास जारी राख्नु, फेस सेभिङ खोजिरहेका विपक्षी मोर्चाभित्रका पक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्ने र जबर्जस्ती मुठभेडतिर धकेल्न खोजिरहेका त्यसभित्रका अतिवादीको प्रयास विफल तुल्याउनु आवश्यक छ।संघीयताका सीमा र नाम जस्ता एकदमै पेचिला विषयलाई केही समय बिलम्बित गर्ने र संवैधानिक संघीय आयोगका माध्यमबाट टुंग्याउने गरी 'सेफ्टी कुसन' राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
भारत र युरोपका कतिपय राजनीतिक पक्ष र कूटनीतिज्ञहरू समेत यस्ता संवेदनशील प्रश्नमा जोडिन थालेका छन्, जसलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगर्दा मुलुकले कल्पनातित जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। राप्रपाको एकीकरण प्रसंग र पूर्वराजाका कतिपय अभिव्यक्तिसँगै पश्चगामीहरू क्रियाशील हुँदै गरेको देखिन्छ।
 
तत्काल यो ठूलो चुनौती होइन, तर पनि यसले गणतन्त्र संस्थागत गर्न ढिलो भइसक्यो भन्ने कुराको जनाउचाहिँ दिन्छ। जातीयताको मिश्रण र अतिवादको लेपनले संघीयतालाई झनै जटिल, संवेदनशील र ध्रुवीकरणको विषय बनाइरहेको छ। 
 
यसले संघीयताको व्यवस्थापनलाई मात्रै कठिन बनाइरहेको छैन, संघीयताकै विपक्षमा जनमत निर्माण गर्न सघाउ पु:याइरहेको छ। तीनतिर फर्केका माओवादी समूहहरूको एकताको चर्चाले कुनै न कुनै रूपमा उग्र वामपन्थलाई बलियो बनाउने र दिगो बनिनसकेको शान्ति प्रक्रियालाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने आशंका पनि सिर्जना भएका छन्।
 
संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा राज्यको प्रभावकारिता, जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधा, विकास निर्माण र मुलुकको समुज्ज्वल भविष्यप्रतिको विश्वास सबै धरमराउँदै छन्। जनतामा निराशा बढ्दो छ। राज्य र जनताबीच दूरी बढ्दो छ। 
 
महिला हिंसा ह्वात्तै बढेको छ। भ्रष्टाचार, तस्करी र राज्यका साधनस्रोतमाथिको दोहन चौतर्फी बढिरहेको छ। अर्थात् संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले धेरै जोखिम निम्त्याइरहेका छन्।
 
आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धि मात्रै संकटमा छैनन्, मुलुकको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र भविष्य नै अप्ठ्यारो दिशामा धकेलिँदै छन्।
संविधान निर्माण मुलुकको मूल कानुन निर्माणको प्रक्रिया मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताले लामो समयदेखिका जनताका आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया पनि हो। 
 
यो ०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, शान्ति र नयाँ तथा समृद्ध नेपालका सपना संस्थागत गर्ने अभिभारा हो। 
 
यो सामन्ती, विभेदकारी, केन्द्रीकृत र अलोकतान्त्रिक राज्यसंरचना बदलेर जनमुखी, समानतामूलक, स्थानीय तहसम्मै विकेन्द्रित र लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण गर्ने निर्णायक प्रक्रिया पनि हो। त्यसैले यो मुलुकको भविष्यसँग गाँसिएको ज्यादै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो।
 
यस्तो संवेदनशील घडीमा छिटोभन्दा छिटो अन्योल हटाएर संविधान निर्माणको सुस्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नु आवश्यक छ। सम्भव छ भने एमाओवादीले फेरि एकपटक गम खाएर सोचोस्- राज्य पुनर्संरचना भनेकै संघीयता, संघीयता भनेकै पहिचान र पहिचान भनेकै जातीय पहिचान भन्ने उसको अडान न नेपालको एेतिहासिक विकासक्रमसँग, न माक्र्सवादसँग, न त नेपाली जनताको चाहना र अपेक्षासँगै मेल खान्छ। 
 
यसबाट एक पाइला पछि हट्नासाथ साझा र बहुपहिचानसहितका सात प्रदेश निर्माण गरेर, तिनभित्र पछाडि परेका समुदाय अगाडि बढाउने विशेष व्यवस्था गरेर सहमति कायम गर्न सकिन्छ।
 
यसका लागि उसले आफ्ना मधेसी सहयात्रीलाई पनि कथित दुई राष्ट्रियताको अनुचित मान्यता बदल्न र पहाड तथा मधेसलाई जुनसुकै मूल्यमा विभाजित गर्ने गलत धारणा परित्याग गर्न मनाउन सक्नुपर्छ।
 
यसो हुन सक्दैन भने तत्कालका लागि जुन-जुन विषयमा सहमति कायम भएको छ, ती विषयलाई समेटेर मस्यौदा तयार गर्न मस्यौदा समितिमा पठाउने र संघीयताका विवादित प्रश्नमाथि थप समय लिएर छलफल गर्ने विधिमा जान सकिन्छ।
 
यो संघीयताबाहेकको संविधान बनाउने भनेको होइन, संघीयतासहितकै संविधान बनाउने तर केही प्रश्न टुंगो लगाउन थप समय लिने व्यावहारिक बाटो हो। 
 
संघीयताको विवाद टुंगो लगाउन यतिबेला चारपाँचवटा प्रस्ताव छलफलमा आएका छन्- विवादित पाँच जिल्लामा स्थानीय जनमतसंग्रह गर्ने, तिनलाई तत्कालका लागि केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने, तिनका मधेसी या थारूबहुल भूभाग अलग्याएर अर्को प्रदेशमा समायोजन गर्ने, तीन जिल्लाको अलग्गै प्रदेश बनाउने आदि-आदि। तर यस्ता संवेदनशील विषयमा हतारोमा निर्णय गरिनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। 
 
यसले समय लिन सक्छ, तर यिनै कुरामा अल्झिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका विषयलाई संस्थागत गर्न ढिलाइ गर्ने कुराले अन्य जोखिम निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले मिलेका विषयलाई लिएर मस्यौदा लेखन र संघीयताका केही प्रश्नमा आयोग गठन अहिलेका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ।
 
अर्को विकल्प भनेको एमाओवादीलगायत दलहरूले संविधानसभाभित्रको शक्ति संरचना र मुलुकको शक्ति सन्तुलनलाई बोध गर्नु, संविधानसभा निर्वाचनको जनादेशको सन्देश आत्मसात गर्नु र आफ्ना कतिपय विषयमा असहमति राखेर भए पनि संविधान निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो। 
 
संविधान तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज हो। आफ्ना कतिपय मान्यता सही छन् भन्ने आत्मविश्वास छ भने ती विषयलाई लिएर जनताका बीचमा जानु र जनताले दुईतिहाइ मत दिए भने त्यसैको बलमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढ्न तयार हुनु लोकतान्त्रिक आचरण हो।
 
आफ्नै कारणले खुम्चिएको एमाओवादीलगायत दलहरूले आफ्ना एजेन्डामा सहमति खोज्नु न व्यावहारिक हुन्छ, न उचित र सम्भव नै। झन्, अल्पमतको इच्छालाई बहुमतमाथि थोपरेर संविधान निर्माणका विघ्न खडा गर्ने कुरा त सर्वसत्तावादी सोच नै हो।
 
संविधान बनाउने एमाओवादीको मनसाय हो भने विकल्पहरू अनेकौं छन् र तीमध्ये कुनै एउटा माध्यम अपनाएर अहिलेको संकट समाधान गर्न सकिन्छ। तर सहमतिको रटानमा समय कटाउने मेलो मात्रै खोजिएको हो भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ।
 
सहमतिको अन्तिम प्रयास जारी राख्नु, फेस सेभिङ खोजिरहेका विपक्षी मोर्चाभित्रका पक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्ने र जबर्जस्ती मुठभेडतिर धकेल्न खोजिरहेका त्यसभित्रका अतिवादीको प्रयास विफल तुल्याउनु आवश्यक छ। 
 
संघीयताका सीमा र नामजस्ता एकदमै पेचिला विषयलाई केही समय विलम्बित गर्ने र संवैधानिक संघीय आयोगका माध्यमबाट टुंग्याउने गरी 'सेफ्टी कुसन' राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यसले संविधानसभा प्रक्रियाको आरम्भ र संवादको निरन्तरताबीच सन्तुलन मिलाउँछ।

प्रतिकृया दिनुहोस

आजको ताजा खबर

Radio Programs

Join Us On Facebook

Get In Touch

Give us a call at

+977-1-4721452, +977-1-4721453 

Email us at
info@radioannapurnanepal.com

Follow Us