उत्तरीकरण र दक्षिणीकरणको विवाद
13 Apr 2015 | 21:05 PM

माधव ढुङ्गेल, २०७१ चैत्र ३०
सिमरामा सेवाकेन्द्र खोल्ने निर्णयविरुद्ध कलैया आन्दोलित भयो। सरकारले निर्णय फिर्ता ग:यो। सरकारले असोजमा गरेको सोही निर्णयअनुसार फेरि रौतहट चन्द्रपुरमा नापी र मालपोत कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढायो। 
 
एमाओवादी-मधेसी मोर्चाले त्यसविरुद्ध पनि गौर बन्द गर्‍यो। चन्द्रपुरमा नापी र मालपोत कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ। सरकारी निर्णय फिर्ता गरेपछि पनि गौर बन्द खोलेनन्, सरकारलाई थर्काए। 

कांग्रेस-एमालेमा बसेर सत्ता-शक्तिको पर्याप्त दुरुपयोग गरिसकेका र आफू मात्र संघीयताका ठेकेदार सम्झने एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू सरकारी कार्यालयको विकेन्द्रीकरणको विपक्षमा लागेका छन्।
 
एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका शीर्षनेता सेवाकेन्द्र विस्तारविरुद्ध लागेका छन्। सेवाकेन्द्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेकोमध्ये काठमाडौंको मनमैजु र साँखु, ललितपुरको गोटीखेल, दाङको तुल्सीपुर, पाल्पाको रामपुर, उदयपुरको कटारी, स्याङ्जाको वालिङमा स्थापना भइसकेका छन्। 
 
राजमार्गभन्दा दक्षिणमा विस्तार हुने निर्णय गरेकामध्ये मोरङको रंगेली, बर्दियाको राजापुर, कन्चनपुरको बेलौरी पनि छन्। सिमरा, चन्द्रपुर, धरान स्थगित गरिसकेको छ। सर्लाहीको हरिवन, रूपन्देहीको बुटवल, कपिलवस्तुको चन्द्रौटाको पनि काम अघि बढाएको छैन। 
 
पहिलो संविधानसभाका बेला निर्णय गरेर पनि विरोधका कारण पछि हटेको बर्दिबासको पनि काम अघि बढाएको छैन। आफूलाई मधेसका जनताका मसिहा दाबी गर्ने 'मधेसकेन्द्रित दल'का नेताहरूले गलत प्रचार गर्दैछन्- सरकारले दक्षिणको सदरमुकामलाई उत्तरमा सार्ने प्रयासमा मधेसमा मात्र सेवाकेन्द्र खोल्न लागेको हो। यो सर्वथा झूटो हो। उनीहरू यसलाई 'उत्तरीकरण' भनी आफूभित्रको संकीर्णता र साम्प्रदायिकतालाई पोखिरहेका छन्।
 
चुरे र भित्री मधेससमेत समेटेर मधेस प्रदेश बनाउन दाबी गर्ने 'मधेसी मोर्चा' का नेताहरूले तराईमा मातृभाषा नेपाली बोल्ने ३५ प्रतिशत जनतामाथि कस्तो शासन गर्न चाहेका हुन्, त्यो पनि सेवाकेन्द्र विवादले खुलस्त पारेको छ। 
 
तराईको समथर भूभागमा बसोवास गर्ने मिश्रित समुदायलाई सुविधा हुने गरी निर्णय गर्नुलाई 'उत्तरीकरण को संज्ञा दिनेले कस्तो 'दक्षिणीकरण' चाहेका हुन्, त्यो पनि खुलस्त पार्नुपर्छ। 
 
जनता चिढ्याउने यस्तै राजनीति गरेको फलस्वरूप बागलुङ- १ को उपचुनावमा एमाओवादीले गत निर्वाचनभन्दा आधाभन्दा पनि मात्र मत पाएको छ। 'धाँधली भएको' आरोप लगाएको बेलाभन्दा पनि यति थोरै मत यस्तै राजनीतिको फल हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। 
 
मधेसकेन्द्रित दलहरूको लोकप्रियता पनि यसैगरी गिरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। एकै भूगोलमा आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर बसिरहेका उही देशका जनतालाई पहाडी मधेसी भन्ने अधिकार कुनै पनि नेतालाई छैन। 
 
त्योभन्दा पनि तल उत्रेर 'उत्तरीकरण' र 'दक्षिणीकरण'को व्याख्या गर्ने व्यक्तिलाई नेताको संज्ञा दिन सकिँदैन। समाजमा द्वेष बढाउने नेताले गर्दैन। 
 
नेता र दलको काम त एकता, भाइचारा र सहिष्णुता बढाउने मात्र हुनुपर्छ। त्यसैले तराईमा बस्ने जुनसुकै मातृभाषा बोल्ने नेपाली भए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई चिर्न एक हुनुपर्छ।
 
मधेसी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने नारा दिएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमा लागेका क्षेत्रीय शक्तिहरू सरकारी कार्यालय सदरमुकाममै सीमित राख्न लागेका छन्। अनि सेवाप्रदायका हिसाबले अत्यन्त असक्षम साबित सरकारचाहिँ जनतालाई जिस्काउन तल्लीन छ। 
 
कलैयाबासीको जोरजबर्जस्तीका कारण सिमरा आसपासका वासिन्दाको सहज सेवा पाउने अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने सरकारले फेरि चन्द्रपुरवासीलाई जिस्काएको छ। 
 
चन्द्रपुरवासी भने आन्दोलित छन्- सजिलै जग्गा पास गर्न पाउनुप:यो, सहजै राज्यलाई मालपोत तिर्न पाउनुप:यो। यो जायज मागको पक्षमा दलका स्थानीय कार्यकर्ता मात्र खटिरहेका छन्।
 
सिमराबाट कलैया करिब ३४ किलोमिटर टाढा छ- वीरगन्जको प्रतिमा चोक भएर पुग्न। दुइटा खोला तरेर भित्री बाटो जाँदा पनि करिब २४ किलोमिटर टाढा छ। मधेसी मोर्चालगायत क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेका नेताले बारम्बार नाम लिने गरेको सिम्रौनगढ भने कलैयाबाट २१ किलोमिटर टाढा मात्र छ। 

कलैयामा केन्द्रित सरकारी कार्यालयको काम सिमराबाट गर्ने व्यवस्था गरिनु हुँदैन, गौरमा केन्द्रित नापी र मालपोतका काम चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि विस्तार गरिन हुँदैन भन्ने एमाओवादी-मधेसी मोर्चाको व्यवहारचाहिँ 'महेन्द्रवादी' एकात्मकभन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ?
हो, सरकारले सिमरामा कार्यालय खोल्ने निर्णय फिर्ता गर्ने हैन कि सिम्रौनगढमा पनि खोल्ने निर्णय गर्नुपर्छ। सिमराको 'सौता' का रूपमा सिम्रौनगढलाई प्रस्तुत गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता हौं भन्नेलाई नसुहाउने कुरा हो। 

 
देशमै सबैभन्दा पैसा ठग्ने लेखनदास, कानुन-व्यवसायी र घूस चल्ने कार्यालयका रूपमा बद्नाम कलैयालगायतका तराई-मधेसमा रहेका जिल्ला सदरमुकामको सरकारी कार्यालयका सेवालाई छिटोछरितो र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनेतर्फ भने कसैको मुखबाट एक शब्द पनि सुनिएको छैन।
 
पछिल्लोपल्ट आन्दोलित रौतहट सदरमुकाम गौर मात्र त्यस्तो सदरमुकाम हो, जो पूर्व-पश्चिम राजमार्गभन्दा सबैभन्दा टाढा छ। पूर्व-पश्चिम र दक्षिण तीनैतर्फ भारतीय सीमा पर्ने उक्त सदरमुकाम पुग्न चन्द्रपुरबाट ४५ किलोमिटर दक्षिण यात्रा गर्नुपर्छ। 
 
पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा विस्तार भएको बस्ती र सहरीकरणले झापादेखि कन्चनपुरसम्म नै नयाँ नगर बनेका छन्। सुदूरपूर्वी तराई झापाको बिर्तामोड सदरमुकाम चन्द्रगढीभन्दा घना छ। नगरपालिका भएको एक दशक नहुँदै इटहरी उपमहानगरपालिका भयो तर सदरमुकाम इनरुवाचाहिँ सानो छ। 
 
गौरलाई चन्द्रपुरले उछिन्ने लक्षण देखिइसकेको छ। मलंगवाभन्दा हरिवन वा लालबन्दीमा मान्छेको आकर्षण बढ्दो छ। हालसालै नगरपालिका घोषित सिमरा (गढीमाई नगरपालिका) मा ९० हजार जनसंख्या छ, जुन पाँच वर्षपछि नै उपमहानगर हुने हैसियत राख्छ।
 
भैरहवाभन्दा बुटवलले आकार लिँदैछ, तौलिहवाभन्दा चन्द्रौटाको विस्तार तीव्र छ। मिश्रित बसोवास रहेका राजमार्गसँग जोडिएका यी नयाँ सहरको ईष्र्या गरेर विकास रोक्न सम्भव छैन।
 
सप्तरीदेखि कपिलवस्तु जिल्लासम्मका राजमार्गमा जोडिएका बजारबाट सदरमुकाम चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन उत्तिकै पुराना छन्। सर्लाहीको नवलपुरबाट मलंगवा जाने बाटो होस् कि चन्द्रपुर-गौर वा चार नम्बर-तौलिहवा। यी बाटो नामका त पिच त हुन् तर प्राय: नभत्केको सद्देचाहिँ हुँदैन। 
 
त्यो यात्रुवाहक बस चढ्दा त्यसको इन्जिनको आवाजै सुनिँदैन, बस स्टार्ट भएर अघि बढ्नेबित्तिकै त्यसको झ्याल, ढोका र 'बडी' मात्र बजेको आवाज सुनिन्छ।
 
 उखर्माउलो गर्मीमा बसभित्रको होहल्ला र कोलाहलले यात्रुको मष्तिस्क नियन्त्रण गर्न धौ-धौ पर्छ। घर-जग्गा किनबेच जस्तो ठूलो रकमको कारोबार गर्दा त्यहाँको असुरक्षा त झन् अर्को समस्या छ। 
 
त्यसरी पुगेको सरकारी कार्यालयमा पनि एक दिनमा काम नहुने लगभग निश्चितजस्तै हुन्छ। सानो कामका लागि पनि पटक-पटक धाउनुपर्ने बाध्यता पनि छँदैछ। यसलाई सुधार्नेतर्फ कुनै पनि दलको कहिल्यै ध्यान गएन, न त राजधानीमा रहेको केन्द्रीकृत सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छ।
 
मातापिताको नामको जग्गा उसकै पुत्र वा पुत्रीका नाममा नामसारी गर्नसमेत यहाँ अतिरिक्त रकम नखर्ची सम्भव छैन। धेरै सेवाग्राही अनि सुस्त काम त्यहाँको तीतो यथार्थ हो। यसलाई घना आबादी भएका क्षेत्रमा विस्तार गर्नु जनपक्षीय काम हो।
 
सकेसम्म त सदरमुकाममा हुने हरेक काम गाविसमै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यो नभए पनि सदरमुकामको भार घटाउन जिल्लामा घना आबादी भएका क्षेत्रमा यो सेवा विस्तार गर्नु आवश्यक थियो।
 
देशलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने बहसमा प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू विवाद गरिरहेका छन्। झापा, मोरङ र सुनसरी नेपालको मेची-कोसी अञ्चलका पहाडसँगै जोडेर राख्ने र राख्न नहुने विवाद जारी छ।
 
कैलाली-कन्चनपुरलाई सेती-महाकालीका पहाडसँगै राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा पनि तानातान गरिँदैछ। एमाओवादी-मधेसी मोर्चाको आरोप छ- कांग्रेस-एमाले पाँच विकास क्षेत्रको 'महेन्द्रवादी' सोचअनुसार अघि बढिरहेका छन्, त्यसैले यो ढंगले निकास निस्कँदैन। 
 
कांग्रेस-एमालेलगायतका तत्कालीन 'सात दल' र माओवादीले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यको पहुँच जनतासम्म पु:याउन संघीयतामा जाने सहमति गरेका थिए। 
 
एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलको दबाबमा कांग्रेस-एमालेले संघीयता स्वीकार गरेको पनि घामजत्तिकै छर्लंग छ। कांग्रेस-एमाले दुवैभित्र खुला चुनाव गर्ने हो भने संघीयताको पक्षमा परिणाम नआउन पनि सक्ने स्थिति विद्यमान छ। 
 
कलैयामा केन्द्रित सरकारी कार्यालयको काम सिमराबाट गर्ने व्यवस्था गरिनु हुँदैन, गौरमा केन्द्रित नापी र मालपोतका काम चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि विस्तार गरिन हुँदैन भन्ने एमाओवादी-मधेसी मोर्चाको व्यवहारचाहिँ 'महेन्द्रवादी' एकात्मकभन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ? यो प्रश्न प्रत्येक सेवाग्राहीले ३० दलीय मोर्चाका नेतालाई आमनागरिकले गर्नैपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

आजको ताजा खबर

Radio Programs

Join Us On Facebook

Get In Touch

Give us a call at

+977-1-4721452, +977-1-4721453 

Email us at
info@radioannapurnanepal.com

Follow Us